जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा अखेर मार्ग मोकळा! सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका; २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश : : सहा वर्षांची प्रशासकीय राजवट संपणार? ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय रणधुमाळीचे संकेत; ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम फैसला मात्र न्यायालयाच्या अधीन!

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा अखेर मार्ग मोकळा!

सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका; 

२० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश

सहा वर्षांची प्रशासकीय राजवट संपणार? 

ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय रणधुमाळीचे संकेत; 

ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम फैसला मात्र न्यायालयाच्या अधीन!

नवी दिल्ली / वृत्तसेवा

महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकशाहीला तब्बल सहा वर्षांपासून लागलेली निवडणुकांची प्रतीक्षा आता संपण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचात अडकवून ठेवणाऱ्या व्यवस्थेला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वपूर्ण निर्देश देत मोठा धक्का दिला. राज्यातील उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका यापूर्वीच्या अंतरिम व्यवस्थेनुसार घेण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे.

लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी रोखून धरता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मात्र, हा निवडणुकांना मिळालेला बिनशर्त हिरवा कंदील नसून ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी आरक्षणाचा पेच पूर्णपणे सुटलेला नाही.

सहा वर्षे लोकप्रतिनिधींची प्रतीक्षा; प्रशासकांच्या हाती कारभार!

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, अंगणवाड्या, शेतकरी व महिला कल्याणाच्या योजनांपासून ते विविध विकासकामांपर्यंत अनेक विषयांवर या संस्थांची भूमिका निर्णायक असते.

मात्र, ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे निवडणुकांचे घोडे अडले आणि ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींची व्यवस्था विस्कळीत झाली. अनेक ठिकाणी निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू राहिला. परिणामी, जनतेच्या प्रश्नांना थेट लोकप्रतिनिधींकडे मांडण्याची व्यवस्था कमकुवत झाली.

यापूर्वी न्यायालयीन निर्देशांनुसार राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र, उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांचा प्रश्न कायम होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्देशांमुळे या संस्थांमध्ये पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधी येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.  

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम; ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निकाल बाकी!

या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांचे एकत्रित राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे केवळ निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळाली म्हणून आरक्षणाच्या नियमांना बगल देता येणार नाही. प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील आरक्षणाची गणिते न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेनुसारच निश्चित करावी लागतील.

विशेष म्हणजे, ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम कायदेशीर प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही. त्यामुळे आता होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यांचे निकाल हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहेत. भविष्यात अंतिम निकालानुसार काही कायदेशीर परिणाम उद्भवल्यास त्याला सामोरे जाण्याची तयारीही संबंधितांना ठेवावी लागणार आहे. 

निवडणूक आयोगाला मनुष्यबळ द्या; सरकारची जबाबदारी निश्चित!

या सुनावणीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य सरकारची जबाबदारी. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला आवश्यक ते मनुष्यबळ, प्रशासकीय यंत्रणा आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी उर्वरित निवडणुकांचा मुद्दा मांडताना २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

लोकशाही प्रक्रिया रोखून ठेवण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही, अशी भूमिका सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली. निवडणूक आयोगाने पुढील प्रक्रिया राबवून न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झाल्याचा अहवाल सादर करण्याची बाबही महत्त्वाची ठरणार आहे.

३०४ तालुक्यांतील दुष्काळाचा निवडणुकांवर परिणाम होणार?

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांच्या वेळापत्रकाबाबतही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. दुष्काळग्रस्त भागात प्रशासकीय यंत्रणा मदतकार्य, पंचनामे, पाणीटंचाई निवारण आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या कामात व्यस्त आहे.

मात्र, येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्रशासकीय मनुष्यबळ मदतकार्यात गुंतवण्याचे कारण देत पुढे ढकलल्या आहेत. हा निर्णय जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना आपोआप लागू होत नाही. त्यामुळे या निवडणुका जून २०२७ पर्यंत पुढे ढकलल्या जातील, असे सध्या निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. 

दुष्काळी उपाययोजना आणि निवडणूक प्रक्रिया यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. मात्र, प्रशासकीय अडचणींचा आधार घेऊन पुन्हा निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे समर्थन करणे सोपे राहणार नाही.

मतदार याद्या, आरक्षण सोडती आणि प्रभागरचना; पुढील प्रक्रिया काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला असला तरी प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत काही महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण करावे लागणार आहेत.

* मतदार याद्यांची अंतिम पडताळणी आणि संबंधित यादी निश्चित करणे.

* जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांची निवडणूक प्रक्रिया निश्चित करणे.

* ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे पालन करून आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण करणे.

* निवडणूक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, प्रशिक्षण आणि मतदान केंद्रांची तयारी.

* निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून उमेदवारी अर्ज, छाननी, माघार आणि मतदानाची तारीख निश्चित करणे.

विशेष सखोल मतदार पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेनंतर अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्याचे सुधारित वेळापत्रक आहे. मात्र, ही भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीची प्रक्रिया आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र तयारी आणि संबंधित अधिसूचना महत्त्वाची राहणार आहे. 

फेब्रुवारी २०२७ पासून दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू होणार असल्याने शिक्षक आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेचे नियोजनही प्रशासनाला करावे लागणार आहे. मात्र, या कारणांमुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक किती पुढे जाईल, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

२२५ की २११ पंचायत समित्या? आकडेवारीतही संभ्रम!

या प्रकरणात प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांमध्ये पंचायत समित्यांच्या संख्येबाबत काहीसा फरक दिसून येत आहे. काही वृत्तांमध्ये सुमारे २२५ पंचायत समित्यांचा उल्लेख आहे; मात्र सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी २० जिल्हा परिषदांसोबत २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम आणि राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना आल्यानंतरच अंतिम आकडेवारी निश्चित होईल.

बुलढाणा जिल्ह्यातही राजकीय समीकरणांना वेग येणार!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पडसाद बुलढाणा जिल्ह्यातही उमटणार आहेत. देऊळगावराजा आणि सिंदखेडराजा तालुक्यांसह जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात पुन्हा हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांमध्ये निवडणूक लढविण्याची तयारी करणारे इच्छुक उमेदवार, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि स्थानिक नेते आता नव्या राजकीय गणितांची जुळवाजुळव करू लागतील.

विशेषतः आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे. कोणता गट किंवा गण कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव होतो, कोणत्या ठिकाणी खुल्या प्रवर्गाला संधी मिळते आणि कोणत्या राजकीय नेत्यांचे निवडणुकीचे गणित बिघडते, यावर आगामी राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत.

दुसरीकडे, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कारभारामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये नाराजीही व्यक्त होत आहे. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि विकासकामांबाबत लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची संधी जनतेला पुन्हा मिळणार आहे.

आता सरकारची कसोटी; निवडणुका घेणार की पुन्हा कारणे पुढे करणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता खरा प्रश्न राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचा आहे. न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुका घेण्याची जबाबदारी केवळ निवडणूक आयोगावर ढकलून राज्य सरकारला हात झटकता येणार नाही.

गेल्या सहा वर्षांपासून ग्रामीण भागातील जनतेला लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून कारभारात सहभागी होण्याची संधी मिळालेली नाही. विकासकामांवर देखरेख, निधीचा विनियोग, स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक आणि सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची लोकशाही व्यवस्था पुन्हा कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला आहे; आता सरकार आणि निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष कृतीतून लोकशाहीचा सन्मान राखायचा आहे.

निवडणुकांच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नसल्या, तरी ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय रणशिंग फुंकले जाण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. आता इच्छुकांची मोर्चेबांधणी, पक्षीय गणिते, आरक्षणाची सोडत आणि उमेदवारीसाठीची रस्सीखेच यामुळे आगामी काही महिने ग्रामीण राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

निवडणुका हा लोकशाहीचा अधिकार आहे, सरकारची मर्जी नव्हे!



टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

चिखला काकड :: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा प्रकरण नेत्याच्या विखारी भूमिकेमुळे शिवसेना महिला आघाडी तालुका प्रमुखांचा राजीनामा

सासूच्या सौंदर्यावर जावई फिदा; दोघांनी घरातून पळून जाऊन थाटला संसार, नातेसंबंधांच्या गणिताला नवा ट्विस्ट!

देऊळगावराजात राजकीय वादातून रक्तरंजित संघर्ष? दोन गट आमनेसामने; शिवसेनेच्या नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू, सात जखमी