एनओसीसाठी तब्बल एक कोटींची लाच मागितली! ५० लाखांची रोकड स्वीकारताना सीबीआयचा सापळा; सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यासह पाच जणांना अटक मुंबई, नवी मुंबई आणि पुण्यात छापे; ५० लाखांच्या लाचेव्यतिरिक्त ५३.८७ लाखांची रोकड जप्त, न्यायालयाकडून सीबीआय कोठडी

एनओसीसाठी तब्बल एक कोटींची लाच मागितली!

५० लाखांची रोकड स्वीकारताना सीबीआयचा सापळा; 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यासह पाच जणांना अटक

मुंबई, नवी मुंबई आणि पुण्यात छापे; 

५० लाखांच्या लाचेव्यतिरिक्त ५३.८७ लाखांची रोकड जप्त,

न्यायालयाकडून सीबीआय कोठडी

मुंबई/वृत्तसेवा :

सरकारी कार्यालयातील काम करून घेण्यासाठी लाचेची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असतानाच मुंबईत केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (सीपीडब्ल्यूडी) एका कार्यकारी अभियंत्यासह पाच जणांना एक कोटी रुपयांच्या लाचप्रकरणी सीबीआयने अटक केली आहे. वडाळा येथील भूखंडासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याच्या मोबदल्यात तब्बल एक कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. तडजोडीनंतर ७० लाख रुपयांचा व्यवहार निश्चित झाला आणि त्यातील ५० लाख रुपये स्वीकारण्याच्या क्षणी सीबीआयने सापळा रचून आरोपींना पकडले. या कारवाईमुळे सरकारी यंत्रणेतील कथित भ्रष्टाचार आणि खासगी बांधकाम व्यावसायिकांशी असलेल्या आर्थिक व्यवहारांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

अभियंत्यापासून खासगी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत कारवाईचे जाळे!

सीबीआयने १ ऑक्टोबर रोजी सापळा रचून या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कार्यकारी अभियंता विक्रांत वर्मा यांच्यासह पाच जणांना अटक केली. यामध्ये अभियंत्याचा पुण्यातील नातेवाईक सौरभ कुमार, बया ग्रुप रिअल इस्टेट कंपनीचे उपाध्यक्ष अरविंद सेमवाल, कंपनीचे व्यवस्थापक चेतन महाजन आणि फर्मचे भागीदार अनिल देशमुख यांचा समावेश आहे.

या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे लाचेची मागणी करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याबरोबरच लाचेच्या व्यवहारात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या खासगी रिअल इस्टेट कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही सीबीआयने अटक केली आहे. त्यामुळे या व्यवहारामागील संपूर्ण साखळी आणि त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची भूमिका तपासाच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

एक कोटींची मागणी, ७० लाखांवर तडजोड!

मुंबईतील वडाळा परिसरातील एका भूखंडावर रिअल इस्टेट समूहाला बांधकाम प्रकल्प उभारायचा होता. संबंधित जमिनीवर केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कोणताही दावा अथवा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे कंपनीसाठी आवश्यक होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात कार्यकारी अभियंता विक्रांत वर्मा यांनी आपल्या नातेवाइकामार्फत एक कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे.

पुढे या रकमेवर तडजोड होऊन ७० लाख रुपयांचा व्यवहार निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५० लाख रुपये आणि उर्वरित २० लाख रुपये एका आठवड्यानंतर देण्याचे ठरले होते. सरकारी कार्यालयातील एका प्रमाणपत्रासाठी एवढ्या मोठ्या रकमेचा कथित व्यवहार झाल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.

५० लाखांची रोकड स्वीकारताच सीबीआयचा छापा!

ठरल्याप्रमाणे लाचेच्या व्यवहारातील पहिला हप्ता म्हणून ५० लाख रुपये देण्याची तयारी करण्यात आली. अभियंत्याचा पुण्यातील नातेवाईक सौरभ कुमार याने रिअल इस्टेट कंपनीच्या उपाध्यक्षांकडून ही रक्कम स्वीकारताच दबा धरून बसलेल्या सीबीआय पथकाने त्याला रंगेहाथ पकडले.

दरम्यान, मुख्य आरोपी कार्यकारी अभियंता विक्रांत वर्मा हा लाचेची रक्कम स्वीकारण्यासाठी नवी मुंबईतील वाशी परिसरात प्रतीक्षा करीत असल्याची माहिती तपास यंत्रणेला मिळाली होती. त्यानुसार सीबीआयने त्यालाही ताब्यात घेतले. या व्यवहारात प्रत्यक्ष सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या कंपनीच्या उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक आणि भागीदारालाही अटक करण्यात आली.

मुंबई, नवी मुंबई आणि पुण्यात झडती; कोट्यवधींच्या मालमत्तेचा तपास!

पाचही आरोपींना अटक केल्यानंतर सीबीआयने मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे येथील त्यांच्या निवासस्थाने तसेच संबंधित कार्यालयांवर छापे टाकले. या झडतीमध्ये लाचेच्या व्यवहारातील ५० लाख रुपयांव्यतिरिक्त आणखी ५३ लाख ८७ हजार रुपयांची रोख रक्कम आढळून आली. याशिवाय संशयास्पद कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि काही स्थावर मालमत्तांशी संबंधित दस्तऐवजही तपास यंत्रणेने ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.

आता कार्यकारी अभियंता विक्रांत वर्मा आणि त्याच्या नातेवाइकांच्या बँक खात्यांतील व्यवहार, लॉकर, मालमत्तेची कागदपत्रे आणि आर्थिक उलाढालींची तपासणी केली जात आहे. जप्त करण्यात आलेल्या रकमेचा स्रोत काय, संबंधित मालमत्ता कोणाच्या नावावर आहे आणि या व्यवहारामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा शोध सीबीआय घेत आहे.

पाचही आरोपी सीबीआय कोठडीत; रॅकेटची पाळेमुळे शोधण्याचे आव्हान!

अटक करण्यात आलेल्या पाचही आरोपींना विशेष सीबीआय न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. या प्रकरणातील कथित भ्रष्टाचाराची व्याप्ती मोठी असून, लाचेच्या रकमेचा स्रोत, आर्थिक व्यवहारांची साखळी आणि इतर संभाव्य सहभागींची माहिती मिळविण्यासाठी आरोपींची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याची भूमिका सीबीआयने न्यायालयात मांडली.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पाचही आरोपींना सीबीआय कोठडी सुनावली. त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या तपासातून आणखी कोणती नावे समोर येतात, तसेच सरकारी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत कथितपणे चालणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांचे आणखी धागेदोरे उघड होतात का, याकडे लक्ष लागले आहे.

सरकारी यंत्रणेतील पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह!

सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयात एखादे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अनेकदा कागदपत्रांची पूर्तता, पाठपुरावा आणि प्रतीक्षा करावी लागते. अशा परिस्थितीत एका बांधकाम प्रकल्पाच्या एनओसीसाठी एक कोटी रुपयांच्या लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप समोर येणे ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. विशेष म्हणजे या कथित व्यवहारात सरकारी अधिकारी आणि खासगी बांधकाम कंपनीतील पदाधिकारी अशा दोन्ही बाजूंच्या व्यक्तींना अटक झाली आहे.

मात्र, हा केवळ काही व्यक्तींचा व्यवहार होता की त्यामागे आणखी मोठे आर्थिक जाळे कार्यरत होते, हे सीबीआयच्या पुढील तपासातून स्पष्ट होणार आहे. सरकारी पदाचा वापर करून नियमबाह्य आर्थिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न सिद्ध होतो का, कंपनीच्या इतर प्रकल्पांमध्येही अशाच प्रकारचे व्यवहार झाले आहेत का आणि जप्त केलेल्या अतिरिक्त रोकड व मालमत्तेचा या प्रकरणाशी काय संबंध आहे, या प्रश्नांची उत्तरे आता तपासातूनच मिळणार आहेत.