५० पैशांच्या आत पैसेवारी; देऊळगावराजा-सिंदखेडराजा तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट! अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन वस्तुस्थिती तपासावी; कागदी अहवाल नको, शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या! अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही नाळ शेतीशी जोडलेली; शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेण्याचे लोकजागर परिवाराचे विश्वस्त प्रवीण गीते यांचे भावनिक आवाहन

५० पैशांच्या आत पैसेवारी;

 देऊळगावराजा-सिंदखेडराजा तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट!

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन वस्तुस्थिती तपासावी; 

कागदी अहवाल नको, 

शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या!

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही नाळ शेतीशी जोडलेली;

 शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेण्याचे 

लोकजागर परिवाराचे विश्वस्त प्रवीण गीते यांचे भावनिक आवाहन

देऊळगावराजा / सिंदखेडराजा :

यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाच्या अनियमिततेचा आणि पावसातील दीर्घ खंडाचा मोठा फटका शेतीला बसला असून, देऊळगावराजा आणि सिंदखेडराजा या दोन्ही तालुक्यांतील शेतकरी आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगाम २०२६-२७ च्या नजर अंदाज पैसेवारीत दोन्ही तालुक्यांची सरासरी पैसेवारी अवघी ४३ पैसे नोंदविण्यात आल्याने ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारीच्या या परिस्थितीने शेतीच्या उत्पादनाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही तालुक्यांतील प्रत्येक गावात प्रत्यक्ष शेतशिवारात जाऊन पीक परिस्थितीचे सर्वेक्षण व पडताळणी करावी, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी आग्रही मागणी लोकजागर परिवाराचे विश्वस्त तथा सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण गीते यांनी शासनाकडे केली आहे.

यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने पेरणी केली. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत, मजुरी आणि फवारणीवर हजारो रुपयांचा खर्च केला. मात्र, पावसाच्या अनियमिततेमुळे अनेक भागांतील पिकांची वाढ अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. काही ठिकाणी पिके करपण्याच्या मार्गावर आहेत, तर काही ठिकाणी अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची शक्यताही धूसर झाली आहे. पिकांच्या या अवस्थेमुळे शेतकऱ्यांनी केलेला उत्पादन खर्च वसूल होणार की नाही, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

४३ पैशांची पैसेवारी; 

प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखावे!

देऊळगावराजा आणि सिंदखेडराजा या दोन्ही तालुक्यांची नजर अंदाज पैसेवारी ४३ पैसे असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी ही पीक परिस्थितीच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे. मात्र, तालुक्याची सरासरी पैसेवारी म्हणजे प्रत्येक गावातील परिस्थिती सारखीच आहे, असे नाही. काही गावांमध्ये पावसाचा खंड अधिक काळ राहिल्यामुळे पिकांचे नुकसान अधिक झालेले असू शकते. त्यामुळे केवळ कार्यालयीन आकडेवारीवर विसंबून न राहता प्रत्येक गावातील आणि शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनो, 

शेतकऱ्यांच्या वेदनांशी तुमचीही नाळ जोडलेली आहे!

शेतकऱ्यांच्या संकटाची पाहणी करण्याची जबाबदारी ज्या महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आहे, त्यांनी या प्रश्नाकडे केवळ शासकीय कर्तव्य म्हणून न पाहता मानवी आणि सामाजिक जबाबदारी म्हणूनही पाहण्याची गरज आहे.

कारण या विभागांतील अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची स्वतःची किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची नाळ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे शेतीशी जोडलेली आहे. कोणाचे आई-वडील शेती करतात, कोणाचे भाऊ-बहीण शेतकरी आहेत, तर कोणाचे नातेवाईक आजही शेतीवरच उदरनिर्वाह करतात. ग्रामीण भागात जन्मलेल्या आणि शेतीचे वास्तव जवळून अनुभवलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या अडचणींची जाणीव आहे.

आज शेतकऱ्याच्या शेतातील पीक करपते, तेव्हा केवळ एका कुटुंबाचे उत्पन्न कमी होत नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. शेतकऱ्याच्या घरातील चूल, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च, कर्जाची परतफेड आणि पुढील हंगामाची तयारी या सर्व गोष्टी शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतात.

त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे केवळ फाईल, अहवाल किंवा आकडेवारी म्हणून पाहू नये. आज संकटात असलेला शेतकरी उद्या आपलाच नातेवाईक, शेजारी किंवा गावातील परिचित असू शकतो, ही जाणीव ठेवून संवेदनशीलतेने काम करावे. शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेऊन त्यांच्या बांधावर जावे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती शासनासमोर मांडावी, असे भावनिक आवाहन प्रवीण गीते यांनी केले आहे.

कार्यालयात बसून कागदी अहवाल नको; 

प्रत्यक्ष शेतशिवारात जाऊन सर्वेक्षण करा!

दोन्ही तालुक्यांतील प्रत्येक गावात महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत तातडीने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण मोहीम राबवावी. तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामस्तरीय संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शेतशिवारात जाऊन पिकांची पाहणी करावी.

पावसाचा खंड, जमिनीतील ओलावा, पिकांची वाढ खुंटणे, पिके करपणे, फुलोरा व दाणे भरण्याच्या अवस्थेतील नुकसान आणि अपेक्षित उत्पादनातील घट या सर्व बाबींची प्रत्यक्ष नोंद घ्यावी. कोणत्या गावात किती क्षेत्र बाधित झाले आहे, कोणत्या पिकाचे किती नुकसान झाले आहे आणि किती शेतकरी संकटात आहेत, याची स्वतंत्र गावनिहाय माहिती तयार करावी.

सर्वेक्षणामध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनाही सहभागी करून घ्यावे. शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष दाखविलेली परिस्थिती आणि कार्यालयीन नोंदी यांची पडताळणी करावी. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सर्वेक्षण आणि पंचनामे पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करावेत.

पंचनामे तातडीने करा; 

मदतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षेत ठेवू नका!

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे तातडीने करावेत. महसूल आणि कृषी विभागाने संयुक्तपणे तयार केलेले अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठवावेत. शासनानेही या अहवालांची त्वरित दखल घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार आर्थिक मदत मंजूर करावी.

पीक विमा योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यांची प्रक्रिया गतिमान करावी. विमा कंपन्यांनीही नियमानुसार नुकसान दाव्यांची पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून द्यावी. आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते आणि आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. तसेच पीककर्जाच्या परतफेडीबाबत आणि नव्या कर्जपुरवठ्याबाबत शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी भूमिका घ्यावी.

शेतकरी जगला तरच गाव जगेल; 

शेती टिकली तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल!

शेती हा केवळ शेतकऱ्यांचा व्यवसाय नाही, तर ग्रामीण समाजाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकऱ्याच्या शेतात पीक आले तर बाजारपेठेत उलाढाल होते, मजुरांना रोजगार मिळतो, व्यापाऱ्यांचे व्यवहार चालतात आणि गावातील अनेक कुटुंबांचे संसार सुरळीत चालतात. त्यामुळे शेतीवरील संकटाचा परिणाम केवळ शेतकरी कुटुंबापुरता मर्यादित राहत नाही.

आज देऊळगाव राजा आणि सिंदखेड राजा तालुक्यांतील शेतकरी संकटाचा सामना करीत असताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही आपली सामाजिक बांधिलकी जपण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर शक्य ते सर्व प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी.

आता आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज!

४३ पैशांची नजर अंदाज पैसेवारी ही शासन आणि प्रशासनासाठी गांभीर्याने दखल घेण्याची बाब आहे. त्यामुळे देऊळगाव राजा आणि सिंदखेड राजा तालुक्यांतील प्रत्येक गावात प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून पीक परिस्थितीची पडताळणी करावी. पारदर्शक पंचनामे करावेत, नुकसानग्रस्त क्षेत्र निश्चित करावे आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम लवकरात लवकर जमा करावी.

शेतकऱ्यांच्या संकटाकडे केवळ प्रशासकीय आकडेवारी म्हणून न पाहता माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची ही वेळ आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही शेतीशी असलेली प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नाळ लक्षात घेता, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या वेदनांशी आपलेपणाने जोडले जावे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि वस्तुस्थिती शासनापर्यंत पोहोचवावी.

शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी केवळ सहानुभूती पुरेशी नाही; त्यासाठी संवेदनशील प्रशासन आणि तातडीची मदत आवश्यक आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या वेदनांना आपली वेदना समजून प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व पडताळणी करावी आणि शासनाने पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी आग्रही मागणी लोकजागर परिवाराचे विश्वस्त सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण गीते यांनी केली आहे.