पिक कर्जासाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची सक्ती बंद! पालकमंत्र्यांच्या सूचनांनंतरही बँकांकडून कागदपत्रांची मागणी; उपविभागीय अधिकारी प्रा. डॉ. संजय खडसे यांच्या लेखी आदेशाने शेतकऱ्यांना दिलासा
पिक कर्जासाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची सक्ती बंद!
पालकमंत्र्यांच्या सूचनांनंतरही बँकांकडून कागदपत्रांची मागणी;
उपविभागीय अधिकारी प्रा. डॉ. संजय खडसे यांच्या लेखी आदेशाने शेतकऱ्यांना दिलासा
सिंदखेडराजा/वृत्तसेवा :
पिक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र (ॲफिडेव्हिट) करून घेणे तसेच अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करण्याच्या प्रकाराला आता आळा बसण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच अशा अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये, अशा सूचना दिल्या असतानाही काही बँक अधिकाऱ्यांकडून त्या सूचनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक कर्जासाठी स्टॅम्प पेपर, शपथपत्र आणि इतर कागदपत्रांसाठी अतिरिक्त खर्च व तालुक्याच्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर पत्रकार वसीम शेख यांनी गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून शेतकऱ्यांची ही अडचण उपविभागीय अधिकारी प्रा. डॉ. संजय खडसे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी या तक्रारीची तातडीने दखल घेत जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्या निर्देशांचा संदर्भ देत ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित बँक अधिकाऱ्यांना लेखी आदेश देऊन पुन्हा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
पालकमंत्र्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्याची तक्रार
पिक कर्ज वाटप करताना शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रे मागू नयेत, अशा सूचना प्रशासनाच्या पातळीवर यापूर्वी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात काही ठिकाणी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र करण्याची मागणी सुरूच असल्याने पालकमंत्र्यांच्या सूचनांना बँक पातळीवर अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली होती. परिणामी आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळविण्यापूर्वीच अतिरिक्त खर्चाचा भार सहन करावा लागत होता.
ही बाब पत्रकार वसीम शेख यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी प्रा. डॉ. संजय खडसे यांनी संबंधित बँकांशी चर्चा करून लेखी स्वरूपात पुन्हा निर्देश जारी केले. त्यामुळे यापुढे पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित बँक अधिकाऱ्यांवर स्पष्टपणे आली आहे.
स्टॅम्प पेपर, शपथपत्रासाठी आता अतिरिक्त खर्च नाही
उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पिक कर्ज वाटप करताना कोणत्याही अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये. तसेच १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची अथवा त्यावर शपथपत्र करण्याची सक्ती करू नये.
या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना पिक कर्जासाठी स्टॅम्प पेपर खरेदी, शपथपत्र तयार करणे तसेच त्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाणे यावर होणारा अनावश्यक वेळ व पैसा वाचणार आहे.
या बँकांना दिले स्पष्ट निर्देश
सिंदखेडराजा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने दिलेले पत्र एसबीआय, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया तसेच देऊळगाव राजा, देऊळगाव मही, साखरखेर्डा, मलकापूर पांग्रा, सिंदखेडराजा, किनगाव राजा, अंढेरा, दुसरबीड व शेंदुर्जन येथील संबंधित शाखांना देण्यात आले आहे.
पत्रकार वसीम शेख यांच्या पाठपुराव्याला यश
मलकापूर पांग्रा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी सातत्याने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणारे पत्रकार वसीम शेख यांनी पिक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी होत असल्याचा मुद्दा उपविभागीय अधिकारी प्रा. डॉ. संजय खडसे यांच्याकडे मांडला होता. त्याची तातडीने दखल घेत प्रशासनाने बँकांना लेखी आदेश दिल्याने त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत असताना कर्ज मिळविण्यासाठीच अतिरिक्त खर्च करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाने दिलेल्या या आदेशाची संबंधित बँकांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
टिप्पण्या