बुलढाणा जिल्हा परिषदेत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पुन्हा ‘कसोटी’! देऊळगावराजा तालुक्यातील दिव्यांग शिक्षकांसह पालक-जोडीदारांची आज वैद्यकीय तपासणी; बोगस प्रमाणपत्रांचे धागेदोरे पुन्हा चर्चेत : : ८ ऑक्टोबरला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश; गैरहजर राहिल्यास कारवाईचा इशारा

बुलढाणा जिल्हा परिषदेत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पुन्हा ‘कसोटी’!

देऊळगाव राजा तालुक्यातील दिव्यांग शिक्षकांसह पालक-जोडीदारांची आज वैद्यकीय तपासणी; 

बोगस प्रमाणपत्रांचे धागेदोरे पुन्हा चर्चेत

८ ऑक्टोबरला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश; 

गैरहजर राहिल्यास कारवाईचा इशारा

देऊळगावराजा :

बुलढाणा जिल्हा परिषदेत दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या वैधतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीत काही कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईनंतर आता देऊळगावराजा पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील दिव्यांग शिक्षक तसेच पालक/जोडीदार (पती-पत्नी) यांच्या दिव्यांगत्वाची आणि UDID कार्डची वैद्यकीय पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यासाठी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तपासणी करून घेण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना दिले आहेत. त्यामुळे दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत विविध सवलती आणि लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये या तपासणीमुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

पत्रात नेमके काय म्हटले आहे?

देऊळगावराजा पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या पत्रात दिव्यांग कर्मचारी तसेच पालक/जोडीदार (पती-पत्नी) यांच्या दिव्यांगत्वाची तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या UDID कार्डची पडताळणी करण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.

या पत्राला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांचे ३ जुलै २०२६ रोजीचे पत्र क्र. ३९८, १६ जुलैचे पत्र क्र. २२४१, पंचायत समितीचे ४ ऑगस्टचे पत्र क्र. २९८ व २९९ तसेच सहायक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांचे २९ सप्टेंबर २०२६ रोजीचे पत्र क्र. ४९९/२०२६-२७ यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

यावरून ही पडताळणी अचानक घेतलेला निर्णय नसून, गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा असल्याचे स्पष्ट होते.

जिल्हा रुग्णालयात होणार प्रत्यक्ष तपासणी

पत्रानुसार संबंधित शिक्षकांनी स्वतः तसेच पालक/जोडीदारांनी ८ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बुलढाणा येथे उपस्थित राहून तपासणी व पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर सहायक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, जिल्हा परिषद बुलढाणा तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांच्या संदर्भीय पत्रानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, संबंधित दिव्यांग व्यक्ती ८ ऑक्टोबर रोजी पडताळणीसाठी अनुपस्थित राहिल्यास उच्च न्यायालयाच्या निकालात नमूद केल्याप्रमाणे कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही पत्रातून देण्यात आला आहे.

म्हणजेच, आता केवळ प्रमाणपत्र दाखविणे पुरेसे राहणार नसून, संबंधित व्यक्तीच्या दिव्यांगत्वाची प्रत्यक्ष वैद्यकीय पडताळणी आणि UDID कार्डाची वैधता तपासली जाणार आहे.

बोगस प्रमाणपत्रांचा आधीच उघड झाला होता प्रकार

बुलढाणा जिल्हा परिषदेत यापूर्वी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीचा मुद्दा गंभीर बनला होता. मार्च २०२६ मध्ये १२ सहायक शिक्षक, २ ग्रामसेवक आणि १ परिचर अशा एकूण १५ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. 

त्यामुळे आता पुन्हा सुरू झालेल्या या पडताळणी मोहिमेकडे केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून पाहिले जात नसून, आणखी काही संशयास्पद प्रमाणपत्रे समोर येणार का? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

आता सर्वात मोठा प्रश्न—आणखी किती प्रमाणपत्रे संशयाच्या भोवऱ्यात?

दिव्यांग व्यक्तींना शासनाने विविध सवलती आणि सुविधा दिल्या आहेत. नोकरीतील आरक्षण, पदोन्नती, बदलीसंबंधी सवलती तसेच इतर शासकीय लाभांसाठी वैध दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि UDID कार्डाला महत्त्व आहे. महाराष्ट्र शासनानेही दिव्यांगांसाठीच्या विविध योजना, नोकरीतील आरक्षण, पदोन्नती आणि सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी वैध UDID कार्डाबाबत सूचना दिल्या आहेत. 

मात्र, जर कोणी अपात्र असूनही खोटे किंवा बनावट प्रमाणपत्र वापरून अशा सवलती मिळवत असेल, तर त्या व्यक्तीमुळे खऱ्या दिव्यांग व्यक्तीच्या हक्कावरच गदा येते.

यामुळे पडताळणीमध्ये एखादे प्रमाणपत्र चुकीचे, बनावट किंवा दिव्यांगत्वाचे प्रमाण शासनाच्या निकषांपेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास प्रशासन नेमकी काय कारवाई करते, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

फक्त निलंबन पुरेसे की घेतलेल्या लाभांचीही वसुली?

एखाद्या कर्मचाऱ्याने चुकीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीतील आरक्षण, पदोन्नती, बदली किंवा अन्य लाभ घेतले असल्याचे सिद्ध झाल्यास केवळ निलंबन करून प्रकरण संपविले जाणार आहे का, की त्याने चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या लाभांचीही प्रशासकीय पातळीवर चौकशी व वसुली केली जाणार?

त्याचबरोबर प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यास ते प्रमाणपत्र कुठून मिळाले, कोणत्या वैद्यकीय प्राधिकरणाने ते जारी केले, त्याची पडताळणी कोणत्या स्तरावर झाली आणि त्याच्या आधारे शासकीय लाभ मंजूर करताना संबंधित कागदपत्रांची तपासणी कोणी केली, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्राच्या अधिकृत दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या नमुन्यातही पडताळणीनंतर दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास अथवा प्रमाणपत्र चुकीचे/बोगस असल्यास संबंधित कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाईची नोंद करण्याची तरतूद दिसून येते. 

खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होऊ नये; बोगसांना पाठीशीही घालू नये!

या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासनासमोर दुहेरी जबाबदारी आहे. एका बाजूला खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना अनावश्यक त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे; तर दुसऱ्या बाजूला बनावट किंवा चुकीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय लाभ घेणाऱ्यांना कोणतीही पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतली जाऊ नये.

जिल्हा परिषद बुलढाण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वीही दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रकरणात कारवाई झाल्याचे वृत्त आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही गुलाब खरात यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नोंद आहे. 

त्यामुळे आता देऊळगाव राजा तालुक्यातील या पडताळणीनंतर किती प्रमाणपत्रे वैध ठरतात, किती प्रकरणांत त्रुटी आढळतात आणि किती जणांवर पुढील प्रशासकीय कारवाईची कुऱ्हाड कोसळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘त्या’ १५ नंतर आता आणखी किती?

बुलढाणा जिल्हा परिषदेत यापूर्वी १५ कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आता देऊळगावराजा पंचायत समितीने काढलेल्या या पत्रामुळे अनेक प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाले आहेत.

दिव्यांगत्वाची प्रमाणपत्रे वर्षानुवर्षे वापरली जात असताना त्यांची नियमित पडताळणी झाली होती का?

UDID कार्डाची पडताळणी कोणत्या स्तरावर करण्यात आली होती?

यापूर्वी लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचीही फेरतपासणी होणार का?

आणि जर एखादे प्रमाणपत्र बनावट ठरले तर संबंधितावर फक्त विभागीय कारवाई होणार की फौजदारी कारवाईही केली जाणार?

या प्रश्नांची उत्तरे वैद्यकीय पडताळणीच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहेत.

दरम्यान, ८ ऑक्टोबरच्या तपासणीत नेमके काय निष्पन्न होते आणि या पडताळणीमधून आणखी किती प्रकरणे समोर येतात, याकडे आता बुलढाणा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

दिव्यांगांच्या हक्कासाठी असलेल्या सवलती खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचाव्यात आणि बनावट प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून त्याचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.