उल्हासनगरमध्ये महायुतीला मोठा धक्का! स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून भाजप-शिवसेनेत टोकाचा संघर्ष; भाजप सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या भूमिकेवर ठाम भाजपच्या चार जागांऐवजी दोनच सदस्यांची निवड; शिवसेनेचे पाच सदस्य सभागृहात – महापौरांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार

उल्हासनगरमध्ये महायुतीला मोठा धक्का!

स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून भाजप-शिवसेनेत टोकाचा संघर्ष; 

भाजप सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या भूमिकेवर ठाम

भाजपच्या चार जागांऐवजी दोनच सदस्यांची निवड; 

शिवसेनेचे पाच सदस्य सभागृहात 

– महापौरांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार

मुंबई/वृत्तसेवा

राज्यात सत्तेत एकत्र असलेल्या महायुतीमधील भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील अंतर्गत मतभेद आता उघडपणे चव्हाट्यावर आले आहेत. उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून दोन्ही पक्षांमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष अधिकच तीव्र झाला असून, भाजपने स्थानिक पातळीवरील युती तोडण्याची आणि महापालिकेतील सत्तेतून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे, या वादामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवरही चर्चा सुरू झाली आहे.

उल्हासनगर महापालिकेतील सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून हा वाद निर्माण झाला. महापालिकेतील संख्याबळाच्या आधारे भाजपने चार, तर शिवसेनेने तीन जागांवर दावा केला होता. मात्र, गुरुवार, १ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या विशेष महासभेत महापौर अश्विनी कमलेश निकम यांनी शिवसेनेचे पाच आणि भाजपचे केवळ दोन स्वीकृत नगरसेवक घोषित केले. त्यामुळे भाजपच्या चार जागांच्या दाव्याला धक्का बसला आणि सत्ताधारी मित्रपक्षांमधील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला.

अर्ज छाननीत भाजपचे दोन उमेदवार बाद

स्वीकृत नगरसेवकांच्या सात जागांसाठी भाजप आणि शिवसेनेसह विविध पक्षांकडून एकूण ४२ अर्ज दाखल करण्यात आले होते. भाजपने सुरुवातीला धनंजय बोडारे, राजेंद्र श्रीखंडे, कपिल अडसूळ आणि प्रदीप रामचंदानी या चार उमेदवारांचे अर्ज दाखल केले होते. मात्र, छाननी प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी आढळल्याने कपिल अडसूळ आणि प्रदीप रामचंदानी यांचे अर्ज बाद ठरविण्यात आले.

विशेष म्हणजे, भाजपने पर्यायी उमेदवारांची नावे सुरुवातीला दाखल न केल्याने पक्षासमोर पेच निर्माण झाला. त्यानंतर भाजपने महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्याकडे दोन नवीन उमेदवारांची नावे सुचवली. भाजपच्या म्हणण्यानुसार, या उमेदवारांचे अर्ज वैध असल्याचे आयुक्तांकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन नावे स्वीकारण्यास शिवसेनेचे सभागृह नेते अरुण आशान आणि नाना बागुल यांनी आक्षेप घेतला.

अर्जांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर अशा प्रकारे नवीन उमेदवारांची नावे स्वीकारणे नियमांनुसार योग्य नसल्याची भूमिका शिवसेनेकडून मांडण्यात आली. तर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सभागृहाचा असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. अखेर महापौरांनी भाजपच्या दोन वैध उमेदवारांचीच नावे घोषित केली.

शिवसेनेचे पाच, भाजपचे दोन सदस्य निवडून

या निवडणुकीत शिवसेनेकडून पंचम ओमी कालानी, हेमा पिंजानी, आशा पवार, रमेश चव्हाण आणि निलेश बोबडे यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड घोषित करण्यात आली. यामध्ये आशा पवार यांना वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा होता. तर भाजपकडून धनंजय बोडारे आणि राजेंद्र श्रीखंडे ऊर्फ बाळा यांची निवड झाली.

शिवसेनेने सुरुवातीपासूनच संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन तीन जागांच्या कोट्याच्या तुलनेत २० पेक्षा अधिक उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. दुसरीकडे भाजपने केवळ चार उमेदवारांचे अर्ज दाखल केल्याने छाननीत दोन अर्ज बाद झाल्यानंतर पक्षाला अडचणींचा सामना करावा लागला.

यापूर्वी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता वाद

स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा वाद केवळ महापालिकेतील राजकीय संघर्षापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याला न्यायालयीन वळणही मिळाले होते.

दोन शिवसेना नगरसेवकांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील अपात्रतेच्या प्रकरणामुळे महापालिकेतील संख्याबळाच्या गणनेवर प्रश्न निर्माण झाला होता. संबंधित नगरसेवकांनी आपल्या अपात्रतेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत नगरसेवकांची निवड प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती.

महापौर अश्विनी निकम यांनी कायदेशीर सल्ल्याच्या कारणास्तव ११ सप्टेंबर रोजी होणारी विशेष महासभा अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली होती. या निर्णयाविरोधात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि महापालिकेतील गटनेते राजेश वधारिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

११ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला २५ सप्टेंबरपर्यंत स्वीकृत नगरसेवकांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर या प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी यासाठी अपात्रतेच्या प्रकरणातील संबंधित नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्यास नकार देत १ ऑक्टोबरपर्यंत नियुक्त्या पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार १ ऑक्टोबर रोजी निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली.

महापौरांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार

स्वीकृत नगरसेवकांच्या अंतिम निवडीनंतर भाजपचे गटनेते राजेश वधारिया यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. भाजपने चार उमेदवारांची नावे सुचवली असताना त्यापैकी दोनच उमेदवारांची निवड करण्यात आली आणि उर्वरित दोन जागांवर शिवसेनेच्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली, हा निर्णय नियमबाह्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भाजपच्या मते, बाद झालेल्या दोन उमेदवारांच्या जागी पर्यायी उमेदवारांची नावे आयुक्तांकडे सादर करण्यात आली होती. त्यामुळे या नावांचा विचार न करता महापौरांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचे वधारिया यांनी स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, महापौर अश्विनी निकम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करूनच निवडी जाहीर केल्याचे सांगितले. भाजपच्या चार उमेदवारांपैकी दोन अर्ज वैध आणि दोन अवैध ठरल्याने वैध उमेदवारांची निवड करण्यात आली. उर्वरित दोन जागांवर सामाजिक कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात आल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

महायुतीच्या स्थानिक समीकरणाला तडा

उल्हासनगर महापालिकेच्या ७८ सदस्यीय सभागृहात शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष महायुतीच्या माध्यमातून सत्तेत सहभागी आहेत. महापौरपद शिवसेनेकडे, तर उपमहापौरपद भाजपकडे आहे. मात्र, स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे या सत्तासहभागातील समन्वयाला तडा गेला आहे.

भाजपच्या सर्व ३७ नगरसेवकांनी स्थानिक पातळीवरील सत्तासहभागातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. तसेच कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना आगामी राजकीय घडामोडींमध्ये सहकार्य न करण्याची भूमिकाही भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी जाहीर केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या भूमिकेची अंमलबजावणी आणि महापालिकेतील सत्तासहभागातून बाहेर पडण्याची औपचारिक प्रक्रिया याबाबत पुढील घडामोडींवर लक्ष राहणार आहे.

एकीकडे राज्यात भाजप आणि शिवसेना महायुतीच्या माध्यमातून सत्तेत एकत्र आहेत, तर दुसरीकडे ठाणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या उल्हासनगर महापालिकेत दोन्ही पक्षांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. स्वीकृत नगरसेवकांच्या सात जागांवरून सुरू झालेला हा वाद आता न्यायालयीन लढाईपर्यंत पोहोचला असून, भाजपच्या पुढील भूमिकेमुळे उल्हासनगरमधील सत्तेचे राजकीय गणित बदलणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.