स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने पात्र मतदार मतदानापासून वंचित! एसआयआर प्रक्रियेवर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यांची टीका; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवरही उपस्थित केले प्रश्न

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने पात्र मतदार मतदानापासून वंचित!

एसआयआर प्रक्रियेवर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यांची टीका;

 निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवरही उपस्थित केले प्रश्न

नवी दिल्ली / वृत्तसेवा :

मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रियेवरून देशातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असतानाच माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यांनी या प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने पात्र मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे मतदार यादीतील नावांची वगळणी, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि पात्र नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

'द हिंदू'ला दिलेल्या मुलाखतीत रावत यांनी एसआयआर प्रक्रियेच्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने नागरिकांची नावे वगळली जाणे ही लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रक्रियेमुळे मतदारांमध्ये भीती आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचे वर्णन 'फ्रँकेनस्टाईन' असे केले. मतदार नोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वैधानिक फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये करण्यात आलेले बदलही चुकीचे, अन्यायकारक आणि कायदेशीरदृष्ट्या आक्षेपार्ह असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले ते निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तामुळे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी सुमारे दहा महिन्यांच्या कालावधीत एसआयआरच्या विविध पैलूंवर १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले होते. मतदार नोंदणी, फॉर्म क्रमांक ६ मधील बदल आणि मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाशी संबंधित निर्णयांबाबत हे आक्षेप असल्याचे वृत्त आहे.

यावर भाष्य करताना रावत म्हणाले की, तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगात दोन आयुक्तांना बहुमत असताना, त्यांच्या आक्षेपांचा विचार झाला नाही तर त्यांनी मतदानाद्वारे आपली भूमिका मांडायला हवी होती. आयोगाच्या बैठकीत मतभेद निर्माण झाल्यास चर्चा करून एकमत साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र एकमत होत नसल्यास बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना स्वतंत्र नकाराधिकार अर्थात व्हिटो पॉवर नसून, ते अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचे आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत बहुमताच्या तत्त्वाचा वापर नेमका कसा झाला, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांनंतर आपली भूमिका स्पष्ट करताना एसआयआरसह आयोगाचे निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने घेतल्याचे म्हटले आहे. आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत वेगवेगळी मते आणि आक्षेप नोंदवले जाणे ही नियमित बाब असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगातील अंतर्गत चर्चेतील आक्षेप आणि अंतिम निर्णय यांमधील संबंधाबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.

पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेचा उल्लेख करताना रावत यांनी मतदारांच्या मतदानाच्या हक्कासंदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या नागरिकांनी अपील केल्यानंतर न्यायाधिकरणाच्या सुनावणीत सुमारे ९३ टक्के अपीलकर्त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र त्यांना संबंधित विधानसभा निवडणुकीत मतदान करता आले नाही. याबाबत रावत यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर मतदाराचे नाव पुन्हा यादीत समाविष्ट झाले, तरी त्याला आधी गमावलेली मतदानाची संधी परत मिळू शकत नाही. त्यामुळे चुकीने वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी निवडणुकीपूर्वीच प्रभावी दुरुस्ती व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनीही निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आयोगाच्या नावाने घेतलेले निर्णय प्रत्यक्षात सर्व सदस्यांच्या सामूहिक विचारविनिमयातून झाले होते का, याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनीही सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप कायदेशीर स्वरूपाचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत विविध माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेली मते चर्चेचा विषय ठरली आहेत.

दरम्यान, काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली असून, मतदार यादीतील कथित अनियमितता दूर करण्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाला 'मतचोरी' असे संबोधले आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढून राष्ट्रपतींची भेट घेणार असल्याचे वृत्त आहे. आगामी निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्याची मागणी, मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात घटनात्मक पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणीही विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.

एसआयआर प्रक्रियेच्या माध्यमातून मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करणे आणि पात्र मतदारांची नोंदणी सुनिश्चित करणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे. मात्र या प्रक्रियेत पात्र नागरिकांची नावे वगळली जाणार नाहीत, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळेल आणि तक्रारींचे वेळेत निराकरण होईल, याची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे एखादा पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहिला, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, तसेच अशा त्रुटींची दुरुस्ती निवडणुकीपूर्वी कशी केली जाणार, हे प्रश्न या निमित्ताने पुढे आले आहेत. निवडणूक आयोगाने या सर्व मुद्द्यांवर पारदर्शकपणे स्पष्टीकरण देणे आणि मतदारांचा विश्वास कायम राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाची संधी मिळणे, हेच निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचे प्रमुख मापदंड आहे.