जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या डिजिटायझेशनमधील जाचक अटी रद्द करा; भूतकाळातील कर्मचाऱ्यांच्या त्रुटींची शिक्षा आजच्या नागरिकांना देऊ नका : लोकजागर परिवारचे मुख्य विश्वस्त प्रवीण गीते यांची मागणी

जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या डिजिटायझेशनमधील जाचक अटी रद्द करा

भूतकाळातील कर्मचाऱ्यांच्या त्रुटींची शिक्षा आजच्या नागरिकांना देऊ नका : लोकजागर परिवारचे मुख्य विश्वस्त प्रवीण गीते यांची मागणी

सिंदखेडराजा, दि. १७ जुलै : राज्य शासनामार्फत जुने जन्म व मृत्यू दाखल्यांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली प्रक्रिया नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असली, तरी त्या प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या काही जाचक, अव्यवहार्य व नागरिकांना अडचणीत आणणाऱ्या अटींमुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणावर मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचा गंभीर मुद्दा लोकजागर परिवारचे मुख्य विश्वस्त प्रवीण गीते यांनी उपस्थित केला आहे. या अटी तात्काळ रद्द करून डिजिटायझेशन प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

यासंदर्भात मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा तसेच मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांना शुक्रवार, दि. १७ जुलै रोजी सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा संबंधित जन्म-मृत्यू निबंधक कार्यालयामार्फत नागरिकांना जन्म व मृत्यू दाखले जारी करण्यात आले होते. त्या काळात नोंदी हस्तलिखित स्वरूपात करण्यात येत असल्याने अनेक प्रमाणपत्रांवर अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या, कार्यालयीन शिक्के किंवा इतर आवश्यक बाबी अपूर्ण राहिलेल्या आहेत. काही ठिकाणी नोंदींची पद्धत वेगळी होती, तर अनेक अभिलेख कालांतराने खराब झाले किंवा अपूर्ण राहिले.

सध्या डिजिटायझेशन प्रक्रियेदरम्यान अशा जुन्या दाखल्यांवरील त्रुटींचा आधार घेत संबंधित अर्जदारांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. अनेक वेळा मूळ नोंदी उपलब्ध असूनही केवळ स्वाक्षरी किंवा शिक्क्याच्या कारणावरून अर्ज प्रलंबित ठेवले जात असल्याची तक्रार नागरिकांकडून होत आहे.

यातील विशेष बाब म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्यांनी अथवा कर्मचाऱ्यांनी त्या काळात संबंधित नोंदी केल्या होत्या, त्यांपैकी अनेक जण आज सेवानिवृत्त झाले आहेत, काहींची बदली झाली आहे, तर काहींचे निधन झाले आहे. अशा परिस्थितीत त्या काळातील त्रुटी दूर करणे नागरिकांच्या हातात नसतानाही त्याची शिक्षा मात्र आजच्या पिढीला भोगावी लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रक्रियेतील अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश, विविध शासकीय योजनांचा लाभ, वारसा हक्काची प्रकरणे, मालमत्ता व्यवहार, पासपोर्ट मिळविण्याची प्रक्रिया, शासकीय व खासगी नोकरीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता तसेच इतर अनेक अत्यावश्यक प्रशासकीय कामे रखडत असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांची आर्थिक, मानसिक आणि वेळेची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असल्याची बाबही अधोरेखित करण्यात आली आहे.

लोकजागर परिवारच्या वतीने शासनाकडे काही महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जुने प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती रद्द करणे, निबंधकाच्या स्वाक्षरी व शिक्क्याची अनिवार्यता हटविणे, पर्यायी पडताळणीची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करणे, उपलब्ध शासकीय अभिलेख व नोंदवहींच्या आधारे डिजिटायझेशन प्रक्रिया पूर्ण करणे, जिल्हास्तरावर विशेष समिती स्थापन करून प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे तसेच संपूर्ण प्रक्रिया वेळबद्ध, पारदर्शक आणि नागरिकांना सुलभ होईल अशा पद्धतीने राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी प्रवीण गीते म्हणाले, "आजच्या नागरिकांना भूतकाळातील शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या चुका, त्रुटी किंवा निष्काळजीपणाची शिक्षा मिळणे योग्य नाही. नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सेवा वेळेत मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पूर्वीच्या शासकीय व्यवस्थेतील त्रुटींचा भार नागरिकांवर टाकण्याऐवजी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत पर्यायी उपाययोजना करून नागरिकांना न्याय द्यावा."

जन्म व मृत्यू दाखल्यांचे डिजिटायझेशन ही काळाची गरज असून शासनाच्या या उपक्रमाचे स्वागतच आहे. मात्र, या प्रक्रियेत नागरिकांना अनावश्यक अडथळे निर्माण करणाऱ्या अटी रद्द करून लोकाभिमुख निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत शासनाने या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा लोकजागर परिवारच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.