"९६ मानधन शिक्षकांना न्यायालयाचा दिलासा; ॲड. योगेश जायभाये यांच्या युक्तिवादामुळे शिक्षण विभागाच्या आदेशाला स्टे!"
"९६ मानधन शिक्षकांना न्यायालयाचा दिलासा;
ॲड. योगेश जायभाये यांच्या युक्तिवादामुळे शिक्षण विभागाच्या आदेशाला स्टे!"
नंदुरबार | वृत्तसेवा
नंदुरबार जिल्ह्यात मानधन तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या ९६ शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती (स्टे) आदेश दिल्याने शिक्षकांच्या सेवेसमोरील तातडीचा धोका टळला आहे.
पवित्र पोर्टलमार्फत सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेत नंदुरबार जिल्ह्यासाठी दोन गट तयार करण्यात आले होते. यातील पहिल्या गटातील अनेक शिक्षक शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त होऊन इतर जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहेत. तर नंदुरबार जिल्ह्यात मानधन तत्त्वावर कार्यरत असलेले ९६ शिक्षक अनेक वर्षांपासून दुर्गम व अतिदुर्गम आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे कार्य करत आहेत.
दरम्यान, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी बाहेरील जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना नंदुरबार जिल्ह्यात प्राधान्य देण्याबाबत आदेश जारी केला होता. मात्र जिल्ह्यातील उपलब्ध जागा मर्यादित असल्याने या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या मानधन शिक्षकांच्या रोजगारावर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
याविरोधात संबंधित शिक्षकांच्या वतीने ॲड. योगेश व्ही. जायभाये यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रभावी बाजू मांडली. नंदुरबार जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, आदिवासी भागातील शैक्षणिक गरजा, तसेच अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या मानधन शिक्षकांच्या हक्कांचा मुद्दा न्यायालयासमोर ठोसपणे मांडण्यात आला.
या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी, नंदुरबार यांना नोटीस बजावली असून पुढील चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शिक्षण आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील ९६ मानधन शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या सेवासुरक्षेला तात्पुरते संरक्षण मिळाले आहे. या निर्णयाचे शिक्षक व शिक्षक संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
ॲड. योगेश व्ही. जायभाये यांनी सांगितले की, "दुर्गम आदिवासी भागात अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या शिक्षकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांना न्याय मिळावा यासाठी आम्ही न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली. न्यायालयाने त्याची दखल घेत दिलेला हा अंतरिम दिलासा महत्त्वपूर्ण आहे."

टिप्पण्या