'लाडक्या' योजनेचा खर्च बेभान! तरतुदीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१ कोटींची उधळपट्टी; कॅगच्या अहवालाने खळबळ
'लाडक्या' योजनेचा खर्च बेभान!
तरतुदीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१ कोटींची उधळपट्टी;
कॅगच्या अहवालाने खळबळ
मुंबई | वृत्तसेवा
महायुती सरकारच्या गाजलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेवर मंजूर तरतुदीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१ कोटी रुपये अधिक खर्च झाल्याचा धक्कादायक खुलासा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या ताज्या अहवालातून झाला आहे. विशेष म्हणजे, या अतिरिक्त खर्चाबाबत सरकारकडे ठोस स्पष्टीकरण नसल्याचेही कॅगने नमूद केले आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर आणि निधी व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यातील महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मात्र, यावेळी कारण लाभार्थी नव्हे, तर योजनेवरील अवाढव्य खर्च आहे. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या ताज्या अहवालानुसार, या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपेक्षा ३ हजार ५४१ कोटी रुपये अधिक खर्च करण्यात आले असून, या अतिरिक्त खर्चाचे समाधानकारक कारण सरकारकडून देण्यात आलेले नाही.
महिला व बालविकास विभागाने सुरुवातीला या योजनेसाठी २६ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. नंतर ती वाढवून २९ हजार ६९३ कोटी रुपये करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्ष खर्चाचा आकडा ३३ हजार २३७ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला. म्हणजेच मंजूर निधीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१ कोटी रुपये अधिक खर्च झाले.
कॅगच्या मते, इतक्या मोठ्या खर्चासाठी लाभार्थ्यांची संख्या, निधीची गरज आणि खर्चाचे नियोजन यांचा पुरेसा अभ्यास करण्यात आला नव्हता. परिणामी, अतिरिक्त निधीची गरज निर्माण झाली आणि आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.
या अतिरिक्त खर्चाचा परिणाम राज्यातील रस्ते, शाळा, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा यांसारख्या विकासकामांच्या निधीवर झाल्याचेही कॅगने सूचित केले आहे. लोककल्याणकारी योजनांसोबत विकासकामांचा समतोल राखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची अप्रत्यक्ष टीका अहवालातून करण्यात आली आहे.
कॅगने सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुचविले आहे की, भविष्यात अशा मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनांसाठी लाभार्थ्यांची अचूक संख्या, निधीची आवश्यकता आणि खर्चाचे वास्तववादी नियोजन करणे आवश्यक आहे. तसेच, गरज नसताना निधी खात्यांमध्ये अडकवून ठेवण्याऐवजी आवश्यकतेनुसारच तो खर्च करण्यात यावा.
याच अहवालात राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही बोट ठेवण्यात आले आहे. सन २०२४-२५ अखेरीस राज्याचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज २८ हजार ३२५ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे नमूद करण्यात आले असून, ही देणी अधिकृत अर्थसंकल्पात न दाखवल्यामुळे राज्याच्या प्रत्यक्ष कर्जाचे चित्र धूसर होत असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
तसेच, राज्याने वित्तीय तूट कायद्याची मर्यादा पाळली असली तरी महसुली तूट २९ हजार ९९४ कोटी ७६ लाख रुपयांवर पोहोचल्याचे कॅगने नमूद केले आहे. याचा अर्थ राज्याला दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी अधिक कर्ज घ्यावे लागत असून, दीर्घकालीन विकासकामांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
एकीकडे 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे लाखो महिलांना आर्थिक आधार मिळत असताना, दुसरीकडे या योजनेच्या आर्थिक नियोजनातील त्रुटींवर कॅगने उपस्थित केलेले प्रश्न राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनावर नव्याने चर्चा घडवून आणणारे ठरत आहेत.
टिप्पण्या