"पूरग्रस्तांच्या अश्रूंवर वर्षभराचा पडदा; दौरे झाले, आश्वासने झाली... पण विम्याचा एक छदामही नाही!" "आता लोकप्रतिनिधी पीकविम्यावर अवाक्षरही काढत नाहीत; मग ते दौरे मदतीसाठी होते की 'आपत्ती पर्यटन'?" – दीपक कायंदे यांचा उपरोधिक सवाल
दौरे झाले, आश्वासने झाली...
पण विम्याचा एक छदामही नाही!"
"आता लोकप्रतिनिधी पीकविम्यावर अवाक्षरही काढत नाहीत;
मग ते दौरे मदतीसाठी होते की 'आपत्ती पर्यटन'?"
– दीपक कायंदे यांचा उपरोधिक सवाल
सिंदखेडराजा/प्रतिनिधी
सिंदखेडराजा तालुक्यातील सोयंदेव, जांभोरा व परिसराने वर्षभरापूर्वी निसर्गाच्या भीषण तडाख्याचा सामना केला. ढगफुटीसदृश मुसळधार पावसामुळे हजारो एकरांवरील उभी पिके अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली. अनेक जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. घरे, गोठे, शेतातील बांध, विहिरी, रस्ते आणि इतर मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या आपत्तीने शेतकऱ्यांचे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिक आयुष्यही विस्कळीत केले.
त्या काळात नुकसानग्रस्त भागाला भेट देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची मोठी लगबग दिसून आली होती. सध्याचे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, विद्यमान आमदार मनोज कायंदे, माजी मंत्री माणिकरावजी ठाकरे, माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या पत्नी शर्वरी तुपकर, तसेच जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषी विभाग आणि इतर संबंधित खात्यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी घटनास्थळी भेटी दिल्या. पंचनामे झाले, छायाचित्रे काढली गेली, मदतीची आश्वासने देण्यात आली आणि शेतकऱ्यांना लवकरच न्याय मिळेल, असा विश्वासही देण्यात आला.
मात्र, या संपूर्ण घटनेला आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, पिकविमा योजनेअंतर्गत त्यांना अद्याप अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील आशा आता संतापात बदलू लागली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर दीपक कायंदे यांनी उपरोधिक शैलीत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
"पूर आला तेव्हा प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी नुकसानग्रस्त भागात धावत आला. कॅमेरे झळकले, पंचनामे झाले, आश्वासनेही दिली गेली. पण आज वर्ष उलटून गेले तरी अनेक शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळालेली नसल्याची तक्रार आहे. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, त्या वेळी पिकविम्यासाठी आवाज उठविणारे अनेक लोकप्रतिनिधी व नेते आता या विषयावर अवाक्षरही उच्चारताना दिसत नाहीत. मग त्या भेटी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी होत्या की केवळ 'आपत्ती पर्यटन' ठरल्या?"
दीपक कायंदे यांनी पुढे म्हटले की, आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून सहानुभूती व्यक्त करणारे अनेक चेहरे आज पिकविमा, नुकसानभरपाई आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या प्रश्नावर पूर्णपणे शांत का आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या वेदना कमी झाल्या नाहीत, पण त्यांच्यासाठी बोलणारे आवाज मात्र थंडावले आहेत.
परिसरातील नागरिकांमध्येही याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यांच्या मते, आपत्तीच्या वेळी मोठमोठे ताफे, पाहणी दौरे आणि प्रसिद्धी झाली; मात्र प्रत्यक्ष नुकसानभरपाईच्या प्रश्नावर आज सर्वत्र शांतता आहे. त्यामुळे शेतकरी स्वतःला फसविल्यासारखे समजू लागले आहेत.
दीपक कायंदे यांनी शासन, प्रशासन आणि विमा कंपनीला काही थेट प्रश्नही विचारले आहेत—
- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे किती पंचनामे करण्यात आले?
- किती प्रकरणे विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आली?
- किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई मिळाली?
- उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित असतील, तर त्याला जबाबदार कोण?
- आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वर्षभरापूर्वी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी धावून आलेले लोकप्रतिनिधी व नेते आज या प्रश्नावर मौन का बाळगत आहेत?
दीपक कायंदे यांनी संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि विमा कंपनीने या प्रश्नांची सार्वजनिकपणे उत्तरे द्यावीत, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
पूराचे पाणी केव्हाच ओसरले. पंचनाम्यांच्या फाईली धुळ खात पडल्या. पाहणी दौऱ्यांची छायाचित्रे संग्रहात जमा झाली. पण अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अपेक्षित विमा रक्कम अद्याप जमा झालेली नसल्याचा आरोप कायम आहे. त्यामुळे परिसरात आता एकच प्रश्न विचारला जात आहे—
"पूराच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या दारात पोहोचलेले लोकप्रतिनिधी आज पिकविम्याच्या प्रश्नावर अवाक्षरही का उच्चारत नाहीत? आणि त्या वेळी झालेले दौरे खरोखर मदतीसाठी होते की केवळ प्रसिद्धीपुरते 'आपत्ती पर्यटन'?"
टिप्पण्या