BLO शिक्षकांमध्ये आदेशांचा गोंधळ; दोन तालुके, दोन भूमिका… निवडणूक यंत्रणा की शिक्षण व्यवस्था? सिंदखेडराजा व देऊळगावराजा तालुक्यात विरोधाभासी आदेश; शिक्षकांमध्ये संताप, निवडणूक आयोगाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी

BLO शिक्षकांमध्ये आदेशांचा गोंधळ; 

दोन तालुके, दोन भूमिका… 

निवडणूक यंत्रणा की शिक्षण व्यवस्था?

सिंदखेडराजा व देऊळगावराजा तालुक्यात विरोधाभासी आदेश; 

शिक्षकांमध्ये संताप, 

निवडणूक आयोगाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी

सिंदखेडराजा/देऊळगावराजा/वृत्तसेवा 

विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR-2026) मोहिमेअंतर्गत बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) म्हणून जबाबदारी पार पाडणाऱ्या शिक्षकांमध्ये सध्या प्रचंड संभ्रम, असंतोष आणि मानसिक तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मतदार यादी पुनरीक्षणाचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि वेळबद्ध काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे शिक्षण विभागाकडून शाळेचे नियमित शैक्षणिक काम पूर्ण करून त्यानंतरच BLO ची जबाबदारी पार पाडण्याचे आदेश दिले जात आहेत. या परस्परविरोधी आदेशांमुळे शिक्षक अक्षरशः कात्रीत सापडले आहेत.

मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, सिंदखेडराजा यांनी 26 जून 2026 रोजी काढलेल्या आदेशात BLO व BLO पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 30 जून ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत कार्यमुक्त करून विशेष पुनरीक्षण मोहिमेची सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरभेटी, मतदार पडताळणी, नवीन मतदार नोंदणी, Enumeration Form भरणे, डिजिटल अपलोडिंग, लेगसी मॅपिंग, स्थलांतरित व मृत मतदारांची पडताळणी अशा अनेक जबाबदाऱ्या BLO वर सोपविण्यात आल्या आहेत.

मात्र दुसरीकडे सिंदखेडराजा पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने शिक्षकांनी प्रथम शाळेचे शैक्षणिक कामकाज पूर्ण करावे आणि त्यानंतरच BLO ची कामे करावीत, असे आदेश काढल्याचे समोर आले आहे. परिणामी शिक्षकांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. दिवसभर अध्यापन करून उर्वरित वेळेत घरभेटी, नोंदणी, पडताळणी आणि ऑनलाइन कामे कशी पूर्ण करायची, असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे शेजारील देऊळगावराजा तालुक्यात पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी यांनी थेट मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनाच पत्र लिहून शिक्षकांना पूर्णवेळ कार्यमुक्त केले तर विद्यार्थी पटसंख्येवर परिणाम होईल. आधीच जिल्हा परिषद शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, आदि बाबींची मांडणी करीत, पूर्णवेळ कार्यमुक्त न करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षकांना चार महिने पूर्णवेळ निवडणूक कामावर ठेवले नाही तर शाळांतील शिक्षणावर परिणाम होईल, मात्र निवडणूक कामाच्या वेळेचे योग्य नियोजन झाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. या पत्रामुळे निवडणूक प्रशासन आणि शिक्षण विभागातील समन्वयाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

विशेष म्हणजे, एकमेकांना लागून असलेल्या सिंदखेडराजा आणि देऊळगावराजा या दोन तालुक्यांत एकाच निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने आदेश व भूमिका समोर आल्याने BLO म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एका तालुक्यात शिक्षकांना शैक्षणिक कामानंतर BLO काम करण्यास सांगितले जात आहे, तर दुसऱ्या तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी स्वतःच निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याची मागणी करत आहेत.

दरम्यान, मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी 27 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांचा उल्लेख करत शिक्षकांना BLO म्हणून नियुक्ती देता येते, मात्र त्यांना नियमित अध्यापनाच्या वेळेत नव्हे तर शक्यतो सुट्टीच्या दिवशी किंवा शाळेच्या वेळेनंतर निवडणूक काम द्यावे, असे स्पष्ट केले आहे. शिक्षण संचालकांच्या 15 मे 2026 च्या परिपत्रकातही BLO चे काम हे अतिरिक्त जबाबदारी असून त्यासाठी शिक्षकांना मूळ पदावरून कार्यमुक्त करण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितीत BLO वर असलेल्या जबाबदाऱ्या इतक्या व्यापक आहेत की केवळ शाळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी त्या पूर्ण करणे व्यवहार्य आहे का, असा प्रश्न शिक्षक उपस्थित करत आहेत. निवडणूक आयोग वेळेत काम पूर्ण न झाल्यास जबाबदारी निश्चित करतो, तर शिक्षण विभाग शाळेतील उपस्थिती आणि अध्यापनाबाबत कठोर भूमिका घेतो. अशा स्थितीत शिक्षकांनी नेमके कोणाच्या आदेशाला प्राधान्य द्यावे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शिक्षकांचा सवाल..👇

निवडणूक आयोगाचे आदेश पाळायचे की शिक्षण विभागाचे?

अध्यापन आणि BLO ची क्षेत्रीय कामे एकाच वेळी कशी करायची?

वेळेत काम पूर्ण न झाल्यास जबाबदार कोण?

दोन तालुक्यांत दोन वेगळ्या भूमिका का?

परखड भूमिका 👇

विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण ही निवडणूक आयोगाची अत्यंत महत्त्वाची आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे ही शिक्षण विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. परंतु या दोन्ही जबाबदाऱ्यांचा समन्वय साधण्याऐवजी परस्परविरोधी आदेश काढले जात असतील, तर त्याचा सर्वाधिक फटका शिक्षकांना बसतो. प्रशासनातील विसंगतीची किंमत शिक्षकांनी मोजावी, ही कोणत्याही सुजाण व्यवस्थेला शोभणारी बाब नाही.

राज्य निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि शिक्षण विभाग यांनी एकत्रितपणे स्पष्ट, एकसमान आणि व्यवहार्य मार्गदर्शक सूचना तातडीने जारी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा सिंदखेडराजा आणि देऊळगावराजा येथील गोंधळ इतर तालुक्यांमध्येही पसरू शकतो आणि त्याचा परिणाम मतदार यादी पुनरीक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.