बीज उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर को-ऑर्डिनेटरचा डल्ला? कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे वैयक्तिक खात्यात का जमा करावेत? थेट बँक खात्यात मोबदला देण्याची व्यवस्था का नाही? धनादेश बाऊन्स झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात; कंपन्या जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप, लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाचाही उपयोग नाही; जिल्हा प्रशासनाने चौकशी करून न्याय द्यावा!

बीज उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर को-ऑर्डिनेटरचा डल्ला?

कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे वैयक्तिक खात्यात का जमा करावेत? 

थेट बँक खात्यात मोबदला देण्याची व्यवस्था का नाही?

धनादेश बाऊन्स झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात; 

कंपन्या जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप, 

लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाचाही उपयोग नाही; 

जिल्हा प्रशासनाने चौकशी करून न्याय द्यावा!

देऊळगावराजा:

शेतकऱ्यांच्या कष्टावर बीज उत्पादक कंपन्यांचा व्यवसाय भरभराटीला येतो, त्यांच्या शेतात तयार होणाऱ्या बियाण्यांची बाजारपेठेत विक्री होते आणि कंपन्यांची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या घामातून हा व्यवसाय उभा राहतो, त्याच शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या उत्पादनाचे पैसे मिळविण्यासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैवाची बाब कोणती? देऊळगावराजा परिसरातील काही बीज उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत निर्माण झालेल्या तक्रारींमुळे आता संपूर्ण बीज उत्पादन व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा मोबदला म्हणून देण्यात आलेले धनादेश बँकेत वटत नसल्याने अनेकांचे पैसे अडकल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याची रक्कम को-ऑर्डिनेटरच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केली जाते आणि त्यानंतर संबंधित को-ऑर्डिनेटर शेतकऱ्यांना धनादेशाद्वारे पैसे देतो, अशी या व्यवहाराची पद्धत असल्याचे बाधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, धनादेश बाऊन्स झाल्यानंतर कंपन्या को-ऑर्डिनेटरकडे बोट दाखवत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे कंपनी आणि को-ऑर्डिनेटर यांच्या आर्थिक व्यवहारात शेतकरी मात्र विनाकारण भरडला जात असल्याचे चित्र आहे.

कंपन्यांच्या पैशांचा व्यवहार वैयक्तिक खात्यातूनच का?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि मूलभूत प्रश्न हाच आहे की, बीज उत्पादक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना देय असलेली रक्कम को-ऑर्डिनेटरच्या वैयक्तिक बँक खात्यात का जमा करावी? शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा मोबदला थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था का नसावी?

कंपनीकडे स्वतःची आर्थिक यंत्रणा, लेखा विभाग, बँक खाती आणि आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत व्यवस्था असते. मग शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांच्या वितरणासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक बँक खात्याचा आधार घेण्याची आवश्यकता काय?

को-ऑर्डिनेटर हा कंपनीचा अधिकृत प्रतिनिधी असेल, तर त्याच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर कंपनीचे नियंत्रण आणि देखरेख असणे अपेक्षित आहे. कंपनीने संबंधित व्यक्तीला आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार दिले असतील, तर त्या अधिकारांचा वापर कसा होत आहे, शेतकऱ्यांना पैसे वेळेवर मिळत आहेत की नाहीत, याची खातरजमा करण्याची यंत्रणा कंपनीकडे असली पाहिजे.

मग शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्याची खात्री न करता केवळ को-ऑर्डिनेटरच्या खात्यावर रक्कम वर्ग केली म्हणजे कंपनीची जबाबदारी संपते का?

कंपन्यांनी या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर देण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा मोबदला थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची पारदर्शक व्यवस्था निर्माण केल्यास मध्यस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांमधील अनिश्चितता कमी होऊ शकते. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नावावर किती रक्कम देय आहे, किती रक्कम अदा झाली आणि किती थकीत आहे, याचा अधिकृत हिशेब ठेवणेही शक्य होईल. त्यामुळे सध्याच्या पद्धतीत बदल करून थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची व्यवस्था लागू करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

शेतकऱ्यांशी व्यवहार को-ऑर्डिनेटरचा; मग जबाबदारी कोणाची?

देऊळगावराजा शहरात अनेक बीज उत्पादक कंपन्यांची कार्यालये आहेत. विदर्भातील तसेच लगतच्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बीज उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले बियाणे या कंपन्यांकडून उपलब्ध करून दिले जाते.

बीज उत्पादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ते तयार झालेले उत्पादन कंपनीकडे जमा होईपर्यंत को-ऑर्डिनेटर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. शेतकऱ्यांची निवड, बियाणे वाटप, पीक व्यवस्थापन, उत्पादनाची पाहणी, मालाची मोजणी, वजन आणि मोबदल्याचे वितरण अशा अनेक बाबी त्याच्यामार्फत हाताळल्या जातात.

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीकडून उत्पादनाच्या मोबदल्याची रक्कम संबंधित को-ऑर्डिनेटरच्या खात्यावर जमा केली जाते. त्यानंतर तो शेतकऱ्यांना धनादेश देतो. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून काही शेतकऱ्यांचे धनादेश बँकेत वटत नसल्याने त्यांच्या हातात पैशांऐवजी बँकेची परताव्याची पावती पडत आहे.

शेतकऱ्यांनी संबंधित कंपन्यांच्या कार्यालयात जाऊन तक्रारी केल्यानंतर हा व्यवहार को-ऑर्डिनेटरच्या माध्यमातून झाला असून त्याची जबाबदारी त्याचीच असल्याचे सांगितले जात असल्याचा बाधित शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

मात्र, शेतकऱ्यांना को-ऑर्डिनेटरशी जोडले कोणी? त्याच्यामार्फत उत्पादन प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी कोणाची? त्याच्या खात्यावर पैसे जमा कोणी केले? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

कंपनीने नियुक्त केलेल्या किंवा अधिकृत केलेल्या प्रतिनिधीच्या माध्यमातून व्यवहार होत असतील, तर त्या व्यवहारातील कायदेशीर जबाबदारी केवळ एका व्यक्तीवर ढकलून कंपनीला पूर्णपणे अलिप्त होता येईल का, हे करारपत्रे आणि प्रत्यक्ष व्यवहारांच्या आधारे तपासले गेले पाहिजे.

शेतकऱ्यांनी घाम गाळला, उत्पादन दिले; मोबदल्यासाठी मात्र चकरा!

बीज उत्पादन हा सर्वसाधारण शेती उत्पादनापेक्षा अधिक नियोजनबद्ध आणि खर्चिक प्रकार आहे. कंपनीच्या सूचनांनुसार विशिष्ट बियाण्यांची पेरणी करणे, पिकाची निगा राखणे, आवश्यक त्या तांत्रिक बाबींचे पालन करणे आणि उत्पादनाची गुणवत्ता टिकविणे, यासाठी शेतकऱ्यांना विशेष मेहनत घ्यावी लागते.

यासाठी शेतकरी स्वतःचे भांडवल, मजुरी, खते, औषधे, पाणी आणि वेळ खर्च करतो. हंगाम संपल्यानंतर उत्पादन कंपनीकडे सुपूर्द करतो. त्यानंतर करारानुसार मिळणाऱ्या मोबदल्यावर त्याच्या पुढील शेतीचे आर्थिक नियोजन अवलंबून असते.

अशा वेळी धनादेश बाऊन्स झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे अडकणे म्हणजे त्यांच्या संपूर्ण आर्थिक नियोजनाला धक्का बसण्यासारखे आहे.

विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या अटींनुसार उत्पादन दिल्यानंतर त्यांना मोबदला मिळविण्यासाठी पुन्हा कंपनीच्या कार्यालयात आणि को-ऑर्डिनेटरच्या दारात चकरा माराव्या लागत असतील, तर या व्यवस्थेतील त्रुटी गंभीर आहेत.

लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी; तरीही प्रश्न अनुत्तरित!

या आर्थिक अडचणींमध्ये अडकलेल्या काही शेतकऱ्यांनी परिसरातील निर्वाचित लोकप्रतिनिधींकडेही आपली कैफियत मांडल्याची माहिती आहे. मात्र, या तक्रारींनंतरही शेतकऱ्यांना अपेक्षित दिलासा मिळालेला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठविणे, संबंधित कंपनी व्यवस्थापनाशी चर्चा करणे, को-ऑर्डिनेटरकडून आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब मागविणे आणि थकीत देणी मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणे, ही लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित भूमिका आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भाषणे आणि आश्वासने देणे सोपे असते; मात्र प्रत्यक्ष आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी पुढाकार घेणार कोण, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

धनादेश बाऊन्स प्रकरणी कायदेशीर कारवाईचा पर्याय

धनादेश बाऊन्स झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी कायद्यातही उपाययोजना उपलब्ध आहेत. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, १८८१ मधील कलम १३८ नुसार, कायदेशीररीत्या वसूल करण्यायोग्य देणी किंवा दायित्वाच्या परतफेडीसाठी दिलेला धनादेश अपुऱ्या निधीमुळे किंवा कायद्यात नमूद कारणामुळे वटला नाही, तर संबंधित धनादेश देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

यासाठी धनादेशाची वैधता, बँकेची परतावा पावती, कायदेशीर नोटीस आणि निर्धारित मुदतींचे पालन महत्त्वाचे आहे. सामान्यतः धनादेश परत आल्याची माहिती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत नोटीस पाठवावी लागते. नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांत पैसे न मिळाल्यास पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करता येते.

मात्र, को-ऑर्डिनेटरने दिलेल्या धनादेशाच्या बाबतीत प्रत्यक्ष धनादेश देणारी व्यक्ती, तिचे दायित्व आणि कंपनीसोबतचे संबंध तपासणे आवश्यक आहे. कंपनीची जबाबदारीही करारपत्र, अधिकृत प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक व्यवहारांच्या पुराव्यांवरून निश्चित होऊ शकते.

त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी धनादेशांच्या प्रती, बँकेच्या पावत्या, उत्पादनाच्या वजनपावत्या, करारपत्रे, कंपनीकडून को-ऑर्डिनेटरच्या खात्यावर रक्कम जमा झाल्याचे पुरावे आणि संबंधित पत्रव्यवहार जतन करून कायदेशीर सल्ला घ्यावा.

जिल्हा प्रशासनाने चौकशी करून आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब मागावा!

या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि संबंधित आर्थिक व कायदेशीर यंत्रणांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

प्रशासनाने देऊळगावराजा परिसरातील बीज उत्पादक कंपन्यांची माहिती घेऊन बाधित शेतकऱ्यांची संख्या, थकीत रकमेचा आकडा आणि संबंधित को-ऑर्डिनेटरमार्फत झालेले आर्थिक व्यवहार यांची तपासणी करावी.

विशेषतः पुढील प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.

१) संबंधित कंपन्यांनी को-ऑर्डिनेटरच्या वैयक्तिक खात्यात किती रक्कम जमा केली?

२) त्या रकमेपैकी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळाले आणि किती रक्कम थकीत आहे?

३) शेतकऱ्यांना दिलेले किती धनादेश बाऊन्स झाले आहेत?

४) कंपनी आणि को-ऑर्डिनेटर यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप काय आहे?

५) शेतकऱ्यांशी झालेल्या करारातील मोबदला देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे?

६) शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात मोबदला देण्याची व्यवस्था का लागू केली जात नाही?

या सर्व बाबींची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांची थकीत देणी मिळवून देण्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा करावा.

आता तरी कंपन्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी!

बीज उत्पादनाच्या व्यवसायात शेतकरी हा केवळ कच्चा माल पुरविणारा घटक नाही, तर संपूर्ण उत्पादन प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. त्याच्या कष्टातूनच कंपन्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मोबदला मिळणे ही या व्यवसायातील मूलभूत अपेक्षा आहे.

कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांचा व्यवहार वैयक्तिक खात्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यातून करण्याची व्यवस्था स्वीकारावी. यापूर्वी को-ऑर्डिनेटरमार्फत झालेल्या व्यवहारांचा हिशेब सार्वजनिकपणे स्पष्ट करावा आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे.

शेतकऱ्यांनी कंपनीसाठी बियाणे पिकवायचे, कंपनीने माल स्वीकारायचा, को-ऑर्डिनेटरने धनादेश द्यायचे आणि ते बाऊन्स झाल्यानंतर कंपनीने हात वर करायचे, ही व्यवस्था नेमकी कोणाच्या हिताची आहे?

शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा मोबदला मिळविण्यासाठी त्यांना न्यायालयाचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ येणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे आता केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचा पुरावा हवा!

शेतकऱ्यांच्या घामाचा हिशेब द्या; हक्काचा मोबदला द्या! बीज उत्पादनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होणार असेल, तर अशा व्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे!

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

चिखला काकड :: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा प्रकरण नेत्याच्या विखारी भूमिकेमुळे शिवसेना महिला आघाडी तालुका प्रमुखांचा राजीनामा

सासूच्या सौंदर्यावर जावई फिदा; दोघांनी घरातून पळून जाऊन थाटला संसार, नातेसंबंधांच्या गणिताला नवा ट्विस्ट!

देऊळगावराजात राजकीय वादातून रक्तरंजित संघर्ष? दोन गट आमनेसामने; शिवसेनेच्या नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू, सात जखमी