पाणीटंचाईचे संकट गडद; जिल्हाधिकाऱ्यांचा कठोर आदेश! सार्वजनिक पाणीस्रोतांपासून ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिरी, बोअरवेल खोदण्यास बंदी; जलसाठे केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव! आदेश कागदावर नको, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करा! नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायतींसह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित; आदेश मोडणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई आणि यंत्रसामग्री जप्तीचा इशारा!
पाणीटंचाईचे संकट गडद; जिल्हाधिकाऱ्यांचा कठोर आदेश!
सार्वजनिक पाणीस्रोतांपासून ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिरी, बोअरवेल खोदण्यास बंदी; जलसाठे केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव!
आदेश कागदावर नको, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करा!
नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायतींसह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित;
आदेश मोडणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई आणि यंत्रसामग्री जप्तीचा इशारा
बुलढाणा / वृत्तसेवा
जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमानामुळे भूजल पातळीत मोठी घट झाली असून, आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवणे, उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि पाण्याचा अनावश्यक उपसा रोखणे यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाणीटंचाई विभागाने संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवर यांनी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या या आदेशाने केवळ नागरिकांनाच नव्हे, तर जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि विविध प्रशासकीय विभागांनाही स्पष्ट जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटर परिसरात नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच जलसाठ्यांमधील उपलब्ध पाणी केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात पाण्याचा वापर कसा करावा, पाण्याची बचत कशी करावी आणि उपलब्ध पाण्याचे नियोजन कसे करावे, याबाबत प्रशासनाने थेट जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता आदेश प्रसिद्ध करून मोकळे होण्याऐवजी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान स्थानिक प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.
५०० मीटर परिसरात विहिरी, बोअरवेल खोदण्यास बंदी!
जिल्ह्यातील सर्व शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून म्हणजेच विहीर, कूपनलिका आदी स्रोतांपासून ५०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही खासगी अथवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर खोदणे किंवा नवीन बोअरवेल घेण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांच्या स्रोतांवर होणारा खासगी उपसा रोखण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र, या बंदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कोण करणार? नव्याने बोअरवेल खोदण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत राहणार? अनधिकृत खोदकाम आढळल्यास तातडीने कारवाई होणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जलसाठ्यांतील पाणी आता केवळ पिण्यासाठी!
जिल्ह्यातील लहान, मध्यम व मोठे शासकीय जलप्रकल्प, नद्या, नाले, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे (के.टी. वेअर) तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
टँकर भरणे आणि प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावरील सुरू असलेले किंवा सुरू होणारे सिंचनाशी संबंधित उपक्रम तात्पुरते बंद करण्याचे निर्देश आहेत.
याचा अर्थ, उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर करताना शेती, उद्योग किंवा अन्य कारणांपेक्षा मानवी जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींची जबाबदारी वाढली!
या आदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी असलेले निर्देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरिकांमध्ये पाणी बचतीबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे. तसेच स्थानिक संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा (एसटीपी) पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी सार्वजनिक उद्याने, बागा, धुणीभांडी, बांधकामे, औद्योगिक प्रक्रिया, शौचालये आणि इतर बिगरपिण्याच्या कामांसाठी प्राधान्याने वापरणे आवश्यक आहे.
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी वापरामध्ये किमान १० टक्के कपात करावी, असेही स्पष्ट निर्देश आहेत. उपलब्ध पाण्याचा साठा आणि पुरवठ्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार ही कपात वाढविण्याचे आदेश असून, पाणीपुरवठा सुरळीत होण्याच्या अनुषंगाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने पाणी वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कृषी विभागालाही जबाबदारीतून सुटका नाही!
जिल्ह्यातील कमी पर्जन्यमान आणि भूजल पातळीतील घट लक्षात घेऊन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनाही विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. आगामी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई भासू नये, यासाठी उपलब्ध पाणी केवळ पिण्याच्या वापरासाठी राखीव ठेवण्याच्या दृष्टीने तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर सोपविण्यात आली आहे.
शेतीसाठी पाण्याचा वापर, जलसाठ्यांवरील अनावश्यक उपसा आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार नियोजन या बाबींवर कृषी विभागाला लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
आदेश मोडल्यास फौजदारी कारवाई; यंत्रसामग्रीही जप्त होणार!
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अथवा कंत्राटदारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ (बीएनएस) तसेच महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ मधील संबंधित तरतुदींनुसार कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
एवढेच नव्हे, तर अनधिकृत पाणी उपसा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी पंप, पाइपलाइन आणि बोअरवेल मशीन जप्त करण्याचेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाण्याचा बेकायदेशीर उपसा करणाऱ्यांसाठी हा आदेश धोक्याची घंटा ठरणार आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत जबाबदारी निश्चित!
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी यांना संबंधित कार्यक्षेत्रातील जिल्हा प्राधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ मधील कलम २०, २१, २२, २५ व २६ अन्वये आवश्यक अधिकारांचा वापर करून स्वतंत्र आदेश काढणे, तालुका व गावपातळीवर देखरेख ठेवणे आणि कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी संयुक्त भरारी पथके स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या पथकांमध्ये संबंधित विभागांचे अधिकारी सहभागी असतील. नदीपात्रे, नाले, जलाशय तसेच अधिसूचित विहिरींच्या ५०० मीटर ते १ किलोमीटर परिसरात नियमित गस्त घालून अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्याची जबाबदारी या पथकांवर राहणार आहे.
या आदेशाची संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपरिषद व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी आणि पोलीस प्रशासनासह संबंधित विभागांवर सोपविण्यात आली आहे.
आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांचा;अंमलबजावणी करताना प्रशासनाची कसोटी!
जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा आदेश केवळ कागदोपत्री सूचना नसून, आगामी पाणीटंचाईच्या संकटाची तीव्रता लक्षात घेऊन जारी केलेली एक गंभीर प्रशासकीय उपाययोजना आहे. मात्र, या आदेशाची खरी परीक्षा आता स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणेची होणार आहे.
शहरांमध्ये नळाला पाणी येत असताना रस्त्यांची धुलाई, वाहनांची धुलाई, बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर, सार्वजनिक ठिकाणी होणारी पाण्याची नासाडी आणि अनधिकृत बोअरवेल यांच्यावर प्रत्यक्ष कारवाई होणार का? ग्रामपंचायत क्षेत्रात सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांच्या स्रोतांवर खासगी उपसा करणाऱ्यांना रोखले जाणार का? पाणीपुरवठा योजनांमधील गळती थांबविण्यासाठी स्थानिक संस्था किती तत्परता दाखवणार? प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारली जाणार का?
हे प्रश्न आता केवळ चर्चेचे राहिलेले नाहीत. कारण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी स्पष्ट केली आहे.
विशेष म्हणजे, पाणीटंचाईच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना पाण्याच्या वापरावर निर्बंध सांगताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वतःच्या पातळीवर किती पाण्याची बचत केली, याचाही हिशेब जनतेसमोर यायला हवा. केवळ नागरिकांना सूचना देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. पाणीपुरवठ्यातील गळती, अनधिकृत नळजोडण्या, पाण्याची नासाडी आणि बेकायदेशीर उपसा यांवरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
पाणी हा केवळ प्रशासकीय विषय नाही, तर तो जनतेच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना कोणालाही राजकीय दबाव, पदाचा प्रभाव अथवा आर्थिक हितसंबंधांमुळे अभय मिळता कामा नये. आदेश सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. अन्यथा कागदावरची पाणीबचत आणि प्रत्यक्षातील पाण्याची नासाडी यातील विरोधाभास जनतेच्या संतापाला कारणीभूत ठरेल.
आता जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांनी केवळ आदेशाच्या प्रती भिंतीवर लावण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृतीतून आपली जबाबदारी सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कठोर आहे; आता प्रशासनाची इच्छाशक्तीही तितकीच कठोर दिसणार का? हा खरा सवाल!

टिप्पण्या