न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर; शिक्षिकेला सिल्लोडऐवजी १०० किलोमीटरवरील पैठणला पाठविले! प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांना हायकोर्टाचा दणका; स्वतःच्या खिशातून २५ हजारांची भरपाई, दोन आठवड्यांत बिनशर्त माफीनामा देण्याचे आदेश
न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर;
शिक्षिकेला सिल्लोडऐवजी १०० किलोमीटरवरील पैठणला पाठविले!
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांना हायकोर्टाचा दणका;
स्वतःच्या खिशातून २५ हजारांची भरपाई,
दोन आठवड्यांत बिनशर्त माफीनामा देण्याचे आदेश
छत्रपती संभाजीनगर/वृत्तसेवा
न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही त्यांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने चांगलाच धडा शिकविला आहे. न्यायालयाने सिल्लोड येथे मुख्यालयी हजर राहण्याची परवानगी दिलेली असतानाही महिला शिक्षिकेला तब्बल १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील पैठण येथे हजर राहण्यास भाग पाडणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांना स्वतःच्या खिशातून २५ हजार रुपये शिक्षिकेला भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर दोन आठवड्यांच्या आत लेखी बिनशर्त माफीनामा सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुरेखा काशिनाथ थोरात यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. थोरात या जिल्हा परिषदेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत असून, बदली आणि मुख्यालयाच्या प्रश्नावरून त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट, तरीही शिक्षिकेची पैठणला रवानगी!
२१ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सुरेखा थोरात यांना अंतरिम दिलासा दिला होता. पुढील आदेश होईपर्यंत त्यांना सिल्लोड मुख्यालयात हजर राहण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली होती. न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट असताना त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते.
मात्र, प्रत्यक्षात घडले उलटेच! प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांनी संबंधित शिक्षिकेला सिल्लोड येथे हजर करून घेण्याऐवजी सिल्लोडपासून १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर असलेल्या पैठण येथे हजर राहण्यास भाग पाडले. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या दिलाशाचा प्रत्यक्ष लाभ शिक्षिकेला मिळू शकला नाही.
अधिकाऱ्यांची सबब न्यायालयाने फेटाळली!
१६ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शिक्षिकेला सिल्लोड येथे रुजू करून न घेतल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी असा बचाव केला की, बदलीचा मूळ आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढला असल्याने त्यांच्याकडून स्वाक्षरी व मंजुरी घेण्यासाठी संबंधित टिपणी सादर करण्यात आली होती.
मात्र, न्यायालयाचा आदेश अंमलात आणण्यासाठी दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करण्याची भूमिका खंडपीठाने मान्य केली नाही. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनावश्यकपणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे धाव घेणे, हा न्यायालयाच्या आदेशाचा उघड अवमान करणारा दृष्टिकोन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, १६ ऑक्टोबर रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिक्षिकेचे मुख्यालय पैठणऐवजी सिल्लोड येथे बदलण्याचा आदेश काढल्याची माहितीही न्यायालयात देण्यात आली होती. मात्र, आधीच्या आदेशाचे पालन वेळेत न झाल्याने केवळ नंतर आदेश काढून जबाबदारीतून सुटका करून घेता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
२५ हजार रुपये स्वतःच्या खिशातून द्या!
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अशा मनमानी कार्यपद्धतीला न्यायालयाने गांभीर्याने घेतले. शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. भविष्यात अशा प्रकारची चूक पुन्हा होणार नाही, अशी हमीही दिली.
सरोदे हे परिवीक्षाधीन अधिकारी असून, त्यांच्याकडून झालेली ही पहिलीच चूक असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. न्यायालयाने ही बाब विचारात घेतली असली, तरी केवळ तोंडी माफीवर समाधान न मानता दोन आठवड्यांच्या आत लेखी बिनशर्त माफीनामा सादर करण्याचे आदेश दिले.
याशिवाय, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे याचिकाकर्त्या शिक्षिकेला झालेल्या गैरसोयीची भरपाई म्हणून २५ हजार रुपये स्वतःच्या खिशातून देण्याचे निर्देशही शिक्षणाधिकारी सरोदे यांना देण्यात आले आहेत. न्यायालयाचा आदेश संकेतस्थळावर अपलोड झाल्याच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांच्या आत ही रक्कम अदा करायची आहे.
अधिकाऱ्यांसाठी न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश!
या प्रकरणात प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव साळुंके यांनाही न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उपस्थित राहावे लागले होते. मात्र, प्रकरणातील मुख्य जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न सरोदे यांची असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी साळुंके यांना न्यायालयीन कारवाईतून मुक्त करण्यात आले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे.
या प्रकरणातून एक गोष्ट पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. प्रशासकीय अधिकार म्हणजे मनमानी करण्याचा परवाना नव्हे. सामान्य कर्मचारी असो किंवा अधिकारी, न्यायालयाचा आदेश सर्वांसाठी बंधनकारक असतो. आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी फाईल, स्वाक्षरी आणि मंजुरीच्या सबबी पुढे करून न्यायालयीन आदेशाला बगल देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची वैयक्तिक किंमतही मोजावी लागू शकते, हेच उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने स्पष्ट केले आहे.

टिप्पण्या