खाकीला काळिमा! १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप; पोलीस निरीक्षक निलंबित! अमित शाह यांच्या हस्ते गोवा पोलीस दलाला मिळालेल्या ‘प्रेसिडेंट्स कलर्स’ सन्मान सोहळ्यात याच अधिकाऱ्याचे होते प्रतिनिधित्व; गुन्हे शाखेच्या कार्यालयातच संतापजनक प्रकार

💥 खाकीला काळिमा! 

१६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप; पोलीस निरीक्षक निलंबित!

अमित शाह यांच्या हस्ते गोवा पोलीस दलाला मिळालेल्या ‘प्रेसिडेंट्स कलर्स’ सन्मान सोहळ्यात याच अधिकाऱ्याचे होते प्रतिनिधित्व; 

गुन्हे शाखेच्या कार्यालयातच संतापजनक प्रकार

पणजी/वृत्तसेवा

कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्याच खाकी वर्दीतील अधिकाऱ्यावर एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा गंभीर आरोप झाल्याने संपूर्ण पोलीस यंत्रणेला हादरा बसला आहे. उत्तर गोव्यातील रायबंदर येथील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयातच हा संतापजनक प्रकार घडल्याचा आरोप असून, पोलीस निरीक्षक विकास देयकर यांच्यासह रंजिनी पाल्येकर नामक महिलेविरुद्धही पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत गोव्याचे पोलीस महासंचालक आलोक कुमार यांनी देयकर यांना तातडीने निलंबित केले आहे.

विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते गोवा पोलीस दलाला राष्ट्रपतींच्या वतीने प्रतिष्ठेचा ‘प्रेसिडेंट्स कलर्स’ सन्मान प्रदान करण्यात आला होता. या ऐतिहासिक सोहळ्यात गोवा पोलीस दलाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळालेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आता एका अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर आरोपामुळे चर्चेत आले आहे. एका बाजूला पोलीस दलाच्या गौरवाचा सोहळा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच दलातील अधिकाऱ्यावर पोलीस कार्यालयातच अल्पवयीन मुलीच्या शोषणाचा आरोप, हा विरोधाभास निश्चितच व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.

तक्रारीच्या निमित्ताने कार्यालयात बोलावून अत्याचार केल्याचा आरोप!

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पीडित मुलगी काही महिन्यांपूर्वी सायबर गुन्ह्यासंदर्भात मदतीसाठी बाल हेल्पलाइनकडे गेली होती. तिची तक्रार पुढील कार्यवाहीसाठी गुन्हे शाखेकडे पाठविण्यात आली होती. याच तक्रारीच्या संदर्भाचा आधार घेत पोलीस निरीक्षक विकास देयकर यांनी तिला रायबंदर येथील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात बोलावल्याचा आरोप आहे.

पीडितेच्या तक्रारीनुसार, २५ जुलै आणि २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दोन वेगवेगळ्या प्रसंगी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. विशेष म्हणजे, मुलीच्या सुरक्षेसाठी महिला पोलीस अधिकारी किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधीची उपस्थिती असणे अपेक्षित असताना, तिला बंद केबिनमध्ये एकटीला ठेवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्या वेळी कार्यालयातही मोजकेच कर्मचारी उपस्थित होते.

सीसीटीव्ही कॅमेरा झाकल्याचा संशय; बाहेरील फुटेज तपासाच्या केंद्रस्थानी!

या प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, गुन्हे शाखेच्या कार्यालयातील संबंधित केबिनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असतानाही आरोपी अधिकाऱ्याने कथित अत्याचारापूर्वी केबिनमधील कॅमेरा झाकल्याचा संशय तपासादरम्यान व्यक्त करण्यात आला आहे.

मात्र, कार्यालयाच्या बाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये पीडित मुलगी केबिनमध्ये प्रवेश करताना आणि काही वेळानंतर बाहेर पडताना दिसल्याचे वृत्त आहे. तपास यंत्रणा या फुटेजची छाननी करीत असून, उपलब्ध ध्वनिचित्रफितींच्या आधारे घटनाक्रम स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

पोलीस कार्यालयातच सीसीटीव्ही कॅमेरा झाकून कथित गैरकृत्य करण्याचा प्रकार घडला असेल, तर हा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या गैरवर्तनाचा प्रश्न राहत नाही, तर पोलीस कार्यालयातील सुरक्षा व्यवस्था आणि वरिष्ठांचे नियंत्रण यांच्याबाबतही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

पोक्सो आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल!

या प्रकरणी जुने गोवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १३२/२०२६ नोंदविण्यात आला आहे. आरोपी विकास देयकर आणि रंजिनी पाल्येकर यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील कलम ७५, १२७, ४९, ६१(२)(अ) सह कलम ३(५), तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायद्यातील (पोक्सो) कलम १० आणि १२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

देयकर यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले होते. त्यानुसार ते शनिवारी जुने गोवा पोलीस ठाण्यात हजर झाले. तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांचा प्राथमिक जबाब नोंदविला. त्यानंतर त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले असून, पणजी येथील गोवा रिझर्व्ह पोलीस मुख्यालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध वृत्तानुसार, निलंबनाच्या वेळी त्यांना अटक झालेली नव्हती.

अमित शाह यांच्या हस्ते सन्मान, पण पोलिसांच्या प्रतिमेला धक्का!

गोवा पोलीस दलासाठी ७ सप्टेंबर २०२६ हा दिवस ऐतिहासिक ठरला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पणजी येथे गोवा पोलीस दलाला राष्ट्रपतींच्या वतीने ‘प्रेसिडेंट्स कलर्स’ प्रदान केले होते. आठ दशकांच्या सेवेनंतर मिळालेला हा सन्मान पोलीस दलाची व्यावसायिक गुणवत्ता, शिस्त, धैर्य आणि कर्तव्यनिष्ठेची पावती मानला जातो.

मात्र, या गौरव सोहळ्याशी संबंधित असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव आता अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपात समोर आल्याने या सन्मानाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.

राष्ट्रपतींचा सन्मान हा संपूर्ण पोलीस दलाच्या कर्तृत्वाचा गौरव असतो; परंतु त्या सन्मानाला पात्र ठरणाऱ्या यंत्रणेतील एखाद्या अधिकाऱ्यावरच अशा प्रकारचा आरोप होणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. खाकी वर्दी ही जनतेच्या संरक्षणाची हमी असते, तीच जर एखाद्या असहाय अल्पवयीन मुलीसाठी भयाचे कारण ठरत असेल, तर पोलीस व्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

बाल हक्क आयोगाची दखल; तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश!

गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने या प्रकरणाची स्वयंस्फूर्त दखल घेतली आहे. आयोगाने संबंधित पोलीस यंत्रणेकडून तक्रार, एफआयआर आणि तपासाशी संबंधित कागदपत्रे मागविली असून, तीन दिवसांच्या आत आवश्यक माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीडित मुलीची ओळख, गोपनीयता आणि सुरक्षितता अबाधित ठेवण्यावरही आयोगाने विशेष भर दिला आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पोलीस महासंचालक आलोक कुमार यांनी गैरवर्तनाबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण असल्याचे सांगत कायदेशीर आणि विभागीय कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी या घटनेवरून थेट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. गृहखातेही मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्याने पोलीस यंत्रणेवरील नियंत्रण आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

आता खरा कस निष्पक्ष तपासाचा!

या प्रकरणात केवळ आरोपी अधिकाऱ्याचे निलंबन करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. पीडितेला न्याय मिळवून देणे, पुरावे सुरक्षित ठेवणे, सीसीटीव्ही फुटेजची निष्पक्ष तपासणी करणे आणि कथित गैरकृत्यात मदत करणाऱ्या प्रत्येकाची भूमिका तपासणे आवश्यक आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या पोलीस यंत्रणेने नागरिकांना न्याय आणि सुरक्षिततेची हमी द्यायची, त्याच यंत्रणेच्या कार्यालयात एका अल्पवयीन मुलीबाबत असा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास पोलीस खात्याच्या अंतर्गत प्रतिष्ठेचा विषय न बनविता, पीडितेला न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून पारदर्शकपणे होणे गरजेचे आहे.

अमित शाह यांच्या हस्ते मिळालेला सन्मान एका बाजूला आणि त्याच पोलीस दलातील अधिकाऱ्यावर झालेला हा गंभीर आरोप दुसऱ्या बाजूला! आता गोवा पोलीस दल आपली विश्वासार्हता केवळ ‘झिरो टॉलरन्स’च्या घोषणेतून नव्हे, तर निष्पक्ष तपास आणि कठोर कायदेशीर कारवाईतून सिद्ध करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

चिखला काकड :: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा प्रकरण नेत्याच्या विखारी भूमिकेमुळे शिवसेना महिला आघाडी तालुका प्रमुखांचा राजीनामा

सासूच्या सौंदर्यावर जावई फिदा; दोघांनी घरातून पळून जाऊन थाटला संसार, नातेसंबंधांच्या गणिताला नवा ट्विस्ट!

देऊळगावराजात राजकीय वादातून रक्तरंजित संघर्ष? दोन गट आमनेसामने; शिवसेनेच्या नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू, सात जखमी