महायुतीत भाजपचा शिंदे गटाला आणखी एक धक्का! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसेंच्या अधिकारांना लावली कात्री; महत्त्वाचे निर्णय आता सचिवांच्या हातात!

महायुतीत भाजपचा शिंदे गटाला आणखी एक धक्का!

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसेंच्या अधिकारांना लावली कात्री; 

महत्त्वाचे निर्णय आता सचिवांच्या हातात!

मुंबई/वृत्तसेवा

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती सरकारमध्ये वरवर सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र रंगवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात सत्तेच्या वर्तुळात अधिकारांची ओढाताण सुरू असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शालेय शिक्षणमंत्री तथा शिवसेना (शिंदे गट) नेते दादा भुसे यांच्या विभागातील महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मंत्र्यांच्या टेबलावरून महत्त्वाच्या फायली थेट सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांच्या टेबलावर पोहोचणार असल्याने हा केवळ प्रशासकीय बदल आहे की महायुतीतील सत्तासमीकरणांचा नवा अध्याय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे, शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत यापूर्वीही विविध प्रसंगी चर्चा रंगली आहे. आता शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या विभागातील महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेचे अधिकार प्रशासनाकडे गेल्याने शिंदे गटाच्या राजकीय स्वायत्ततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

मंत्र्यांच्या अधिकारांवर प्रशासकीय नियंत्रण!

शालेय शिक्षण विभागातील खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेत राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यापूर्वी शिक्षणमंत्र्यांच्या स्तरावर घेतले जाणारे अनेक निर्णय आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत.

३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, अस्तित्वात असलेल्या शाळांच्या दर्जावाढीसाठी इरादापत्र आणि मान्यतापत्र देण्याचे अधिकार प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये नवीन तुकड्या आणि शाखा सुरू करण्याच्या मान्यतेचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत.

इतकेच नव्हे, तर मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या प्रमुख शहरांतील विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न होण्यासाठी आवश्यक असलेली ना-हरकत प्रमाणपत्रे देण्याचे अधिकारही प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आले आहेत. अन्य क्षेत्रांतील संबंधित अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे असतील.

म्हणजेच शाळांची मान्यता, दर्जावाढ, नवीन तुकड्या, शाखा आणि विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्नतेसाठीच्या परवानग्यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये मंत्र्यांच्या थेट निर्णयाधिकारांची व्याप्ती कमी होणार आहे.

शिंदे गटाच्या मंत्र्यांभोवतीच निर्णयांचे फेरबदल?

दादा भुसे यांच्या अधिकारांतील या बदलामुळे यापूर्वी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या विभागातील निर्णय प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या चर्चांना पुन्हा उजाळा मिळाला आहे. मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याची चर्चा यापूर्वी राजकीय वर्तुळात रंगली होती.

याशिवाय शिंदे गटातील काही मंत्र्यांच्या कार्यालयांमधील स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये झालेल्या प्रशासकीय बदलांमुळेही चर्चा निर्माण झाली होती.

संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांच्या कार्यालयांतील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचाही या राजकीय चर्चांमध्ये उल्लेख होत आहे.

एकामागून एक शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या विभागांतील निर्णय प्रक्रियेत बदल होत असल्याचे चित्र समोर येत असल्याने, महायुती सरकारमधील अधिकारवाटप आणि मंत्र्यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.

दादा भुसेंची सारवासारव; म्हणाले, निर्णय माझाच!

दरम्यान, या निर्णयामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले असताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मात्र वेगळीच भूमिका मांडली आहे. प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान व्हावे, निर्णय प्रक्रियेत सुलभता यावी आणि ई-गव्हर्नन्सला चालना मिळावी, यासाठी हा निर्णय आपण स्वतः घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

छोट्या-छोट्या कामांसाठी शाळाचालकांना मंत्रालयाच्या चकरा माराव्या लागू नयेत, अनावश्यक विलंब टाळावा आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, हा या बदलामागील उद्देश असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.

मात्र, मंत्र्यांनी स्वतःहून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्याचा दावा केला असला, तरी या निर्णयाचे राजकीय परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. कारण एखाद्या मंत्र्याच्या विभागातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे गेल्यानंतर त्या मंत्र्याच्या प्रत्यक्ष निर्णयक्षमतेची व्याप्ती निश्चितच बदलते.

फडणवीसांच्या हाती निर्णय प्रक्रियेचे केंद्रीकरण?

१४ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली २०२६ मुळे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट झाली आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्यास मंत्र्यांचे निर्णय बदलणे आणि महत्त्वाच्या विभागीय निर्णयांची कागदपत्रे मागवण्याची तरतूद या नियमावलीत आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत असल्याची चर्चा आहे.

याच पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या विभागांमध्ये होत असलेल्या प्रशासकीय बदलांकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात आहे. भाजपकडून प्रशासनावर अधिक प्रभाव निर्माण केला जात आहे का, की सरकारच्या कामकाजात एकसमानता आणण्यासाठी हे बदल होत आहेत, याबाबत वेगवेगळे तर्क मांडले जात आहेत.

महायुतीत मैत्रीचा मुखवटा, सत्तेच्या चाव्यांसाठी संघर्ष?

विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीतील पक्षांमध्ये समन्वय आणि परस्पर विश्वासाबाबत चर्चा सुरू झाल्याचे चित्र आहे. अशा वातावरणात शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये होणारे बदल राजकीयदृष्ट्या अधिक संवेदनशील ठरत आहेत.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेतल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे या निर्णयाबाबत शिंदे गटाची अधिकृत भूमिका आणि पुढील राजकीय पावले काय असतील, याकडे लक्ष लागले आहे.

एकीकडे भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) हे सत्तेतले सहकारी आहेत; दुसरीकडे मंत्र्यांच्या अधिकारांचे पुनर्वाटप, विभागीय निर्णयांवरील नियंत्रण आणि प्रशासकीय नियुक्त्या या मुद्द्यांवरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

प्रश्न केवळ दादा भुसे यांच्या अधिकारांचा नाही, तर महायुती सरकारमध्ये मंत्र्यांचे अधिकार नेमके किती आणि अंतिम निर्णयाचे नियंत्रण कोणाच्या हातात, हा आहे!

प्रशासकीय सुलभीकरणाच्या नावाखाली अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होत आहे की सत्तेच्या केंद्रस्थानी निर्णय प्रक्रियेचे केंद्रीकरण होत आहे, याचे उत्तर आगामी काळात सरकारच्या प्रत्यक्ष कामकाजातून स्पष्ट होईल. मात्र, या घडामोडींमुळे महायुतीतील भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील अधिकारवाटपाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

चिखला काकड :: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा प्रकरण नेत्याच्या विखारी भूमिकेमुळे शिवसेना महिला आघाडी तालुका प्रमुखांचा राजीनामा

सासूच्या सौंदर्यावर जावई फिदा; दोघांनी घरातून पळून जाऊन थाटला संसार, नातेसंबंधांच्या गणिताला नवा ट्विस्ट!

देऊळगावराजात राजकीय वादातून रक्तरंजित संघर्ष? दोन गट आमनेसामने; शिवसेनेच्या नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू, सात जखमी