दिवाळीच्या मुहूर्तावर व्हिडिओकॉनच्या साम्राज्याचा ‘दिवाळा’! एकेकाळच्या उद्योगसम्राट वेणुगोपाल धूत यांना दिवाळखोर घोषित; एसबीआयचे १२ हजार ६६८ कोटी रुपये थकवले ६०० कोटींचा तुटपुंजा परतफेड प्रस्तावही बँकांनी फेटाळला; वैयक्तिक मालमत्तेवर ट्रस्टीची नजर
दिवाळीच्या मुहूर्तावर व्हिडिओकॉनच्या साम्राज्याचा ‘दिवाळा’!
एकेकाळच्या उद्योगसम्राट वेणुगोपाल धूत यांना दिवाळखोर घोषित; एसबीआयचे १२ हजार ६६८ कोटी रुपये थकवले
६०० कोटींचा तुटपुंजा परतफेड प्रस्तावही बँकांनी फेटाळला; वैयक्तिक मालमत्तेवर ट्रस्टीची नजर
नवी दिल्ली/वृत्तसेवा
एकीकडे देशभरात दिवाळीचा उत्साह, रोषणाई आणि लक्ष्मीपूजनाची धामधूम सुरू असताना दुसरीकडे एकेकाळी भारतीय उद्योगविश्वात कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ्या व्हिडिओकॉन समूहाच्या साम्राज्याचा अक्षरशः ‘दिवाळा’ निघाला आहे! व्हिडिओकॉनचे माजी प्रवर्तक आणि उद्योगपती वेणुगोपाल नंदलाल धूत यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाने वैयक्तिकरीत्या दिवाळखोर घोषित केले आहे. भारतीय स्टेट बँकेचे व्याज आणि दंडासह तब्बल १२ हजार ६६८.०६ कोटी रुपये थकवल्याप्रकरणी हा आदेश देण्यात आला. त्यामुळे दिवाळीच्या काळातच एका बड्या उद्योगपतीच्या आर्थिक साम्राज्यावर दिवाळखोरीची काळी छाया पसरली आहे.
एकेकाळी टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि एअर कंडिशनरच्या बाजारपेठेत घराघरांत पोहोचलेले व्हिडिओकॉन हे नाव आज कर्जाच्या डोंगराखाली दबले आहे. उद्योगविस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेने अनेक क्षेत्रांत हातपाय पसरताना बँकांकडून हजारो कोटींचे कर्ज उभारले; मात्र अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही आणि कर्जफेडीचे गणित पूर्णपणे कोलमडले. आता कंपनीच्या अपयशाची झळ थेट तिच्या माजी प्रवर्तकाच्या वैयक्तिक मालमत्तेपर्यंत पोहोचली आहे.
६०० कोटींचा प्रस्ताव, पण बँकांना १२ हजार कोटींचे काय?
एसबीआयच्या दाव्यानुसार, ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत धूत यांच्याकडील एकूण थकबाकी १२,६६८.०६ कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. या प्रचंड थकबाकीच्या तुलनेत धूत यांनी केवळ ६०० कोटी रुपयांच्या परतफेडीचा प्रस्ताव दिला होता. सिलीगुडी येथील एका रिअल इस्टेट प्रकल्पातून भविष्यात मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, ही रक्कम एकूण थकबाकीच्या अवघ्या ०.४२ टक्के असल्याने आणि त्यातही अनेक अनिश्चितता असल्याने बँकांनी तो फेटाळला.
थकबाकीमध्ये ९,३२२.१० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज, १,४३७.७६ कोटी रुपयांचे व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन कर्ज आणि १,९०८.१९ कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल कर्ज समाविष्ट आहे.
सात दिवसांत मालमत्तेचा हिशेब द्या!
एनसीएलटीने आशिष नारायण यांची दिवाळखोरी ट्रस्टी म्हणून नियुक्ती केली आहे. धूत यांना सात दिवसांच्या आत आपली संपूर्ण आर्थिक स्थिती, मालमत्ता आणि देणी यांचा तपशील ट्रस्टींकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांच्या दिवाळखोरी संपत्तीचे व्यवस्थापन, मूल्यांकन आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वितरण केले जाणार आहे. मालमत्तेतून किती वसुली होते, यावर बँकांना प्रत्यक्ष किती रक्कम मिळणार हे अवलंबून असेल.
यशाच्या शिखरावरून कर्जाच्या खाईत!
१९८० आणि १९९० च्या दशकात व्हिडिओकॉनने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेत मोठे साम्राज्य उभे केले होते. मात्र, मूळ व्यवसायाबरोबरच दूरसंचार, डीटीएच, ऊर्जा, तेलविहिरी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली. या विस्तारासाठी बँकांकडून प्रचंड कर्ज घेतले गेले. २जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार परवाने रद्द केल्यानंतर व्हिडिओकॉनच्या गुंतवणुकीला मोठा फटका बसला. परदेशातील तेल प्रकल्पांतूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यातच सॅमसंग, एलजी आणि चिनी कंपन्यांच्या स्पर्धेत इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेतील व्हिडिओकॉनची पकड सैल झाली.
कंपनी दिवाळखोरीत, आता प्रवर्तकावरही कारवाई!
२०१८ मध्ये व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजविरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाली. समूहातील कंपन्यांवर हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज होते. कंपनीच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया आणि धूत यांची वैयक्तिक दिवाळखोरी या स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आहेत. मात्र, कंपनीच्या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिल्याने आता त्यांनाही कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे.
धूत-कोचर प्रकरणानेही गाजवले होते देशाचे राजकारण आणि उद्योगविश्व!
व्हिडिओकॉनला आयसीआयसीआय बँकेकडून कर्ज मिळाल्यानंतर वेणुगोपाल धूत यांनी तत्कालीन बँक प्रमुख चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्याशी संबंधित कंपनीत गुंतवणूक केल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणात सीबीआयने धूत, चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांच्याविरोधात कारवाई केली होती. या प्रकरणातील आरोप आणि न्यायालयीन निष्कर्ष वेगवेगळे असून त्यासंबंधीची कायदेशीर कार्यवाही स्वतंत्र आहे.
दिवाळीच्या रोषणाईत एक मोठा प्रश्न मात्र कायम!
सामान्य माणसाने काही हजार रुपयांचे कर्ज थकवले तरी त्याच्या मागे वसुलीचा तगादा लावला जातो. शेतकऱ्याच्या कर्जासाठी नोटिसा, जप्ती आणि कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र, हजारो कोटींचे कर्ज थकवणाऱ्या बड्या उद्योगसमूहांच्या प्रकरणांत वसुलीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. व्हिडिओकॉन प्रकरणाने ही विसंगती पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.
दिवाळी म्हणजे समृद्धी, भरभराट आणि लक्ष्मीचे आगमन! मात्र, व्हिडिओकॉनच्या बाबतीत एकेकाळी कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ्या उद्योगसाम्राज्याचा आज आर्थिक दिवाळा निघाला आहे. दिवाळीच्या या सणात धूत यांच्या दिवाळखोरीचा आदेश म्हणजे उद्योगविश्वाला मिळालेला मोठा धडा आहे. कर्जाच्या जोरावर उभारलेले साम्राज्य कितीही मोठे असले, तरी परतफेडीची वेळ आली की वैयक्तिक हमीची जबाबदारी टाळता येत नाही, हाच या प्रकरणाचा खरा संदेश!

टिप्पण्या