सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादीत मोठ्या राजकीय भूकंपाची शक्यता ! २० ते २२ आमदार पक्ष सोडण्याच्या तयारीत? संजय राऊत यांच्या दाव्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ
२० ते २२ आमदार पक्ष सोडण्याच्या तयारीत?
संजय राऊत यांच्या दाव्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ
मुंबई/वृत्तसेवा
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष ऐरणीवर आला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडण्याची शक्यता असल्याचा खळबळजनक दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या गटातील तब्बल २० ते २२ आमदार पक्ष सोडण्याच्या मानसिकतेत असून, ते कधीही वेगळा राजकीय निर्णय घेऊ शकतात, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांना नवे वळण मिळाले असून, सत्ताधारी महायुतीच्या राजकीय स्थैर्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राऊत यांचा हा दावा केवळ राजकीय चर्चेपुरता मर्यादित नसून, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भविष्यातील सत्तासमीकरणांवर थेट भाष्य करणारा आहे. मात्र, २० ते २२ आमदार पक्ष सोडणार असल्याच्या दाव्याला अद्याप संबंधित आमदारांची अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. त्यामुळे हा दावा आणि प्रत्यक्ष राजकीय हालचाली यामधील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अजितदादांच्या निधनानंतर नेतृत्वाचा पेच?
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी हा या संपूर्ण घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. अजित पवार यांच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली पक्षातील आमदार, मंत्री आणि संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांमध्ये एक प्रकारची निर्णयप्रक्रियेची साखळी कार्यरत होती. मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्षातील विविध गटांचे हितसंबंध, नेतृत्वावरील पकड आणि भविष्यातील राजकीय दिशा याबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
संजय राऊत यांनी याच परिस्थितीवर बोट ठेवताना, अजित पवार यांच्या नेतृत्वानंतर राष्ट्रवादीतील आमदारांना पूर्वीसारखे राजकीय स्वातंत्र्य आणि सन्मान मिळत नसल्याचा आरोप केला. महायुतीमध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दुय्यम वागणूक मिळत असून, त्यांना स्वाभिमान गहाण ठेवून राजकारण करावे लागत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
राऊत यांच्या मते, या परिस्थितीमुळे काही आमदार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे परतण्याच्या विचारात आहेत, तर काही आमदार आगामी निवडणुकांपूर्वी अन्य राजकीय पक्षांचा पर्याय स्वीकारू शकतात.
शरद पवारांच्या भेटी केवळ सदिच्छा भेटी की राजकीय पुनरागमनाची नांदी?
राष्ट्रवादीतील संभाव्य फाटाफुटीच्या चर्चेला सर्वाधिक बळ मिळाले ते अलीकडे घडलेल्या काही महत्त्वपूर्ण भेटींमुळे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि खासदार पार्थ पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. शरद पवार यांची प्रकृती बिघडल्याने रुग्णालयात उपचार सुरू होते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भेटींचे स्वरूप कौटुंबिक आणि प्रकृतीची विचारपूस करण्यापुरते असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले.
मात्र, या भेटींनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी गट पुन्हा एकत्र येणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. विशेष म्हणजे, शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यातील चर्चेचा एक व्हिडिओही समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. त्यातून दोन्ही गटांमधील संवादाच्या शक्यतांबाबत उत्सुकता वाढली.
याच पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी आमदारांच्या संभाव्य फुटीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शरद पवार यांची भेट घेणारे आमदार केवळ औपचारिक गप्पा मारण्यासाठी जात नाहीत. या भेटींमागे भविष्यातील राजकीय समीकरणांची चाचपणी सुरू असण्याची शक्यता आहे.
राऊत यांनी एक महत्त्वाचा राजकीय मुद्दाही मांडला आहे. सुनेत्रा पवार गटातील आमदार शरद पवार यांच्या मूळ राजकीय घरात परतले, तर त्याला विलीनीकरण म्हणता येणार नाही. तो मूळ पक्षाकडे परतण्याचा निर्णय असेल. अन्यथा काही आमदार निवडणुकीपूर्वी वेगळ्या पक्षाचा पर्याय स्वीकारू शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पार्थ पवार यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपावरून पक्षात नाराजी?
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत अस्वस्थतेचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत पार्थ पवार यांची वाढती भूमिका असल्याच्या चर्चा.
४ नोव्हेंबर रोजी याच मुद्द्यावर सुनेत्रा पवार यांनी मुंबईतील निवासस्थानी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची बैठक घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. पक्षातील काही ज्येष्ठ नेते पार्थ पवार यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर नाराज असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले होते. काही आमदारांनी सरकारी विभागांकडून आपल्या मतदारसंघांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याची तक्रारही केल्याचे वृत्त होते.
यानंतर १ नोव्हेंबरच्या रात्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची राष्ट्रवादीच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीत प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांचा समावेश होता. या बैठकीला सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार उपस्थित नसल्यामुळे राजकीय चर्चांना आणखी हवा मिळाली.
या भेटीबाबत राष्ट्रवादीने मात्र अंतर्गत मतभेद असल्याचे वृत्त फेटाळले. ही बैठक पूर्वनियोजित होती. पक्षाचे प्रश्न, महाराष्ट्राचे हित आणि मतदारसंघांतील विषयांवर चर्चा करण्यासाठी नेत्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली होती, असे पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पक्षात नाराजीच्या चर्चा असल्या तरी त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
विलीनीकरणाच्या निर्णयावर भाजपचा अंकुश?
दोन्ही राष्ट्रवादी गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाने आणखी एक राजकीय पेच निर्माण केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला, तरी भाजपला विश्वासात घेतल्याशिवाय असा निर्णय होऊ शकत नाही, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली.
यावर संजय राऊत यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. शरद पवार यांच्या पक्षाच्या राजकीय निर्णयांवर भाजपचा अधिकार काय, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी भाजपच्या भूमिकेवर टीका केली.
या सगळ्या घडामोडींतून एक बाब स्पष्ट होते की, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे भवितव्य केवळ पक्षांतर्गत चर्चेवर अवलंबून राहिलेले नाही. त्यामध्ये भाजपची भूमिका, महायुतीतील सत्तावाटप, मंत्रिपदांचे समीकरण आणि आगामी निवडणुकांचे राजकारण या बाबीही निर्णायक ठरणार आहेत.
सुनेत्रा पवारांचे सूचक उत्तर; विलीनीकरणाबाबत मौन कायम!
या सर्व घडामोडींवर उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, त्यांनी थेट उत्तर देणे टाळले. 'जशी वेळ येईल, तशा गोष्टी कळतील,' असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले.
सुनेत्रा पवार यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे विलीनीकरणाच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळालेला नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. दुसरीकडे, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी सध्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र शरद पवार यांनी दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत आशेचा किरण दाखवला असल्याचे म्हटले आहे. तर आमदार अमोल मिटकरी यांनी सुनेत्रा पवार पक्षहितासाठी जो निर्णय घेतील, तो कार्यकर्त्यांना मान्य असेल, अशी भूमिका मांडली आहे.
राष्ट्रवादीच्या भवितव्याचा फैसला कोणाच्या हातात?
या संपूर्ण राजकीय घडामोडींचा विचार केला तर राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर सध्या तीन महत्त्वाचे पर्याय दिसत आहेत.
१. शरद पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील दोन्ही गटांनी पुन्हा एकत्र येणे.
२. सुनेत्रा पवार यांच्या गटातील असंतुष्ट आमदारांनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीत परतणे.
३. काही आमदारांनी महायुतीतील भाजप किंवा अन्य राजकीय पक्षांचा पर्याय स्वीकारणे.
मात्र, यापैकी कोणताही पर्याय प्रत्यक्षात येण्यासाठी पक्षातील आमदारांची भूमिका, नेतृत्वाचा निर्णय आणि कायदेशीर व पक्षीय प्रक्रियांचे पालन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राऊतांचा दावा राजकीय भूकंपाची नांदी की दबावाचे राजकारण?
संजय राऊत यांनी केलेल्या २० ते २२ आमदार फुटण्याच्या दाव्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खरोखरच मोठी अस्वस्थता आहे की या विधानातून राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
कारण एकीकडे विलीनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आले आहे, दुसरीकडे पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठका सुरू आहेत, तर तिसरीकडे भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा संवाद सुरू असल्याचे चित्र आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणात निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी भरून काढणे हे सुनेत्रा पवार यांच्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचा विश्वास संपादन करणे, आमदारांची नाराजी दूर करणे आणि महायुतीमध्ये पक्षाचे राजकीय वजन कायम राखणे या तिन्ही आघाड्यांवर त्यांची कसोटी लागणार आहे.
संजय राऊत यांनी सांगितलेले २० ते २२ आमदार प्रत्यक्षात पक्ष सोडणार का? शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र येणार की महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एका मोठ्या पक्षफुटीचा अध्याय लिहिला जाणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काही दिवसांतील राजकीय हालचालींमधून मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, अजितदादांच्या पश्चात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजकीय भवितव्य सध्या मोठ्या वळणावर उभे आहे.

टिप्पण्या