यूपीआय शुल्काचा कायदेशीर मार्ग मोकळा; मात्र सर्वसामान्यांच्या व्यवहारांवर सध्या शुल्क नाही! राष्ट्रपती मुर्मूंची कायद्याला मंजुरी; भविष्यात मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होण्याची शक्यता
यूपीआय शुल्काचा कायदेशीर मार्ग मोकळा; मात्र सर्वसामान्यांच्या व्यवहारांवर सध्यातरी शुल्क नाही! राष्ट्रपती मुर्मूंची कायद्याला मंजुरी; भविष्यात काही व्यवहारांवर MDR लागू होण्याची शक्यता नवी दिल्ली/वृत्तसेवा : यूपीआय वापरणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांवर भविष्यात मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात MDR आकारण्याचा कायदेशीर मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026 तसेच Payment and Settlement Systems Act, 2007 मधील संबंधित दुरुस्तीला १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. मात्र या निर्णयाचा अर्थ आजपासून यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य नागरिकांना शुल्क द्यावे लागणार आहे, असा अजिबात नाही. केंद्र सरकारने स्वतः स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांकडून यूपीआय व्यवहारासाठी कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच P2P व्यवहारही मोफतच राहतील. नेमका बदल काय झाला? Payment and Settlement Systems Act मधील दुरुस्तीमुळे सरकारला विशिष्ट इ...