विहीर नोंदणीचा अथवा काढण्याचा अधिकार तलाठ्यांना नाही पूर्वापार परंपरा व ऑनलाईन नोंदणीतील बदलामुळे होतोय घोळ? शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज

 

"पाठलाग बातमीचा"

विहीर नोंदणीचा अथवा काढण्याचा अधिकार तलाठ्यांना नाही 

पूर्वापार परंपरा व ऑनलाईन नोंदणीतील बदलामुळे होतोय घोळ?

शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज 

सिंदखेडराजा (विशेष प्रतिनिधी):- तालुक्यातील पिंपळगाव सोनारा येथील प्रल्हाद बजेबा पंजरकर या शेतकऱ्याच्या विहीरीच्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंद प्रकरणाच्या "दीसना" मधील दि. २७ डिसेंबर, शनिवारी प्रकाशित झालेल्या वृत्तामुळे तालुकाभरातील शेतकरी तसेच महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

वृत्त प्रकाशित होताच आणखी काही शेतकऱ्यांच्या विहिरीची नोंद सुद्धा गायब झाली असल्याची माहिती काहींनी संपर्क साधून सांगितल्याने समोर आली आहे. 

त्यातून अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी चर्चा केली असता, शेतकरी वर्गाला बदलांची माहिती नाही. त्यामुळे गैरसमजातून हे प्रकार घडत असल्याचेही समोर आले आहे.

आज दि. २८ डिसेंबर, रोजी रविवार असल्याने संबंधित खात्याच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना संपर्क साधावा की नाही? याबाबत "दीसना" परिवाराच्या मनात प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले.

त्यास्तव समाजमाध्यमांवरुन संबंधितांना संदेश दिला असता, सिंदखेडराजा तहसीलचे कर्तव्यदक्ष नायब तहसीलदार डॉ. प्रवीणकुमार वराडे व जागरुक तलाठी संजय शिंगणे यांनी स्वतः आमच्याशी संपर्क साधला. 

विहिरींच्या नोंदणी व ती नोंदणी हटविण्यासंदर्भात दोघांशीही सविस्तर चर्चा झाली. 

त्यावरुन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कायद्यानुसार सातबारा उतारा व इतर अधिकार बघता विहिरींची नोंद घेण्याचा कुठल्याही प्रकारचा अधिकार तलाठी यांना कधीही नव्हता व सध्याही नाही. मात्र पूर्वापार एक अलिखित असा नियम चालत आलेला आहे. त्यानुसार शेतकरी, गाव व परिसरातील व्यक्ती आदींमध्ये निर्माण झालेले संबंधातून आतापर्यंत असल्या सर्व प्रकारच्या नोंदी तलाठी घेत आलेले आहेत. 

दि. २७ डिसेंबर, शनिवारी प्रकाशित झालेल्या वृत्ताच्या संदर्भात शेतकऱ्याच्या विहिरीची नोंद ही हस्तलिखितामध्ये असावी, परंतु ऑनलाईन नोंद घेतांना ती आली नसावी, असा कयास काढण्यात आला आहे.

आता यापुढे या किंवा अशा प्रकारच्या विहिरींची नोंद पुन्हा सातबारा उताऱ्यावर घेण्यासाठी जुने हस्तलिखित पाहून, त्यात सातबारा उताऱ्यात नोंद असल्यास संबंधित तहसीलदार यांना त्या सज्जाच्या तलाठी यांनी कलम १५५ अंतर्गत प्रस्ताव सादर करणे व त्यांची मान्यता घ्यावी लागते. त्या प्रस्तावाला तहसीलदार यांनी मान्यता दिली तरच विहिरीची नोंद घेता येते. 

ह्या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये तलाठी यांची विशेष अशी कोणतीही भूमिका नसते.

नव्याने शेतातील पीक पेरा नोंदवण्याच्या संदर्भात शासनाकडून शेतकऱ्यांनाच पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. नव्हेतर जलसिंचनाच्या साधनांची माहिती नोंदविण्याचे पूर्णाधिकारही शेतकऱ्यांना प्रदान आहेत. 

ही सगळी प्रक्रिया एवढी साफ व स्पष्ट असतांनाही शेतकरी व महसूल विभागात पूर्वापार चालत आलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळे गैरसमज पसरत असावेत का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

त्यामुळे महसूल नियमांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांबाबत जनजागृतीसाठी गाव तसेच मंडळ स्तरावर मार्गदर्शन व्हावे म्हणून प्रशिक्षणे, कार्यशाळा, शिबिरे आदिंची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

अन्यथा सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी व इतरही अनेक बाबींसंदर्भात गैरसमज कायम राहतील व शेतकऱ्यांना आपल्यावर अन्याय होतच असल्याचा गैरसमज तसाच कायम राहील.

याबाबत पुन्हा "पहिले पाढे पंचावन्न" या उक्तीनुसार शेतकरी व महसूल विभागाच्या यंत्रणेदरम्यान संघर्षाच्या ठिणग्या उडतच राहतील, याबाबत शंकाच नसावी.