राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती रखडल्या आंदोलनाची शक्यता

 राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती रखडल्या

आंदोलनाची शक्यता 

सिंदखेडराजा:- संपूर्ण राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी गट 'ब' संवर्गाची पदोन्नती प्रतिक्षेत आहे. ह्यासाठी राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी महासंघाने शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला, त्यातून शासनाने वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पदोन्नतीची यादी जानेवारी मध्ये प्रसिद्धही केली होती. त्याला सहा महिने उलटूनही गेले मात्र तरीही अंमलबजावणीचे घोडे अजूनही पेंड खात असल्याचे चित्र आहे. याप्रकरणी शासकीय स्तरावरुन विलंब का केला जात आहे? याबाबतीत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

वैद्यकीय अधिकारी गट 'अ' मध्ये समाविष्ट होणे अपेक्षित असतांनाच काही अधिकाऱ्यांना सन २०१९ मध्ये गट ' मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. परंतु त्याला विरोध न करता त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्या गटात समायोजित होत 'दुधाची तहान ताकावर भागवत' शासनाला सहकार्यच केले. शासकीय स्तरावर विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना ठराविक सेवाकालानंतर पदोन्नती देण्यात येत असते. परंतु यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी गट 'ब' कायम उपेक्षित राहिल्याची वास्तव परिस्थिती आहे. यामध्ये पदव्युत्तर पदवी धारण करणाऱ्या म्हणजेच एम. डी; एम. एस. असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांना सुद्धा पदोन्नती मिळाली नाही. म्हणजेच वैद्यकीय अधिकारी गट 'ब' संवर्गाबाबत शासनाचे कुठल्याही प्रकारचे धोरण नसल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे पदव्युत्तर पदवी धारण केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही गट 'ब' पदावरच काम करावे लागत असल्याची शोकांतिका आहे. यासंदर्भात ह्या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा सुद्धा केला तरीही शासकीय स्तरावर कुठल्याही प्रकारचा विचार केला गेलेला नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पदोन्नतीसाठी पात्र असूनही अनेक गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी एकाच पदावर कार्यरत राहून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी यांची संपूर्ण राज्यातील संख्या ७१० असून, गेल्या १७ वर्षांपासून ते त्याच पदावर कार्यरत आहेत. गट 'ब' संवर्गातील काही अधिकाऱ्यांकडे गट 'अ' संवर्गातील रिक्त पदभार सुद्धा सोपविण्यात आला आहे. जर ते रिक्त पदभार सांभाळू शकत असतील तर त्यांना त्या पदावर पदोन्नती का देण्यात येत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तर येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ह्या संदर्भात शासकीय स्तरावरून पावले उचलली जावीत अशी अपेक्षा गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग हाती घेण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.